काठमाडौ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी ले वैशाख १२ पछि राजनीतिक अवस्था जटिल बन्न सक्ने संकेत गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि बहस गर्दै उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा आन्दोलनपछिको परिस्थितिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नै कानुनी झमेलामा पर्न सक्ने टिप्पणी गरे।
केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक को पक्षमा बहस गर्दै बिडारीले आन्दोलनका क्रममा हुने सम्भावित घटनाले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने उल्लेख गरे। उनले ‘आन्दोलनमा ठूलो भीड जम्मा भए र बल प्रयोगको अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी सत्तापक्षमै जान सक्छ’ भन्ने आशय व्यक्त गरे। उनको व्यङ्ग्यपूर्ण अभिव्यक्तिपछि अदालत कक्षमा हाँसोसमेत फैलिएको थियो।
बहसका क्रममा बिडारीले संविधानप्रति आफ्नो अपेक्षा उल्लेख गर्दै सरकार तानाशाही दिशातर्फ जान नदिने विश्वास व्यक्त गरे पनि वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक देखिएको बताए। उनले थुनामा रहेका पक्षलाई शर्तसहित रिहा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै ‘घरमै बस्ने, उपचार गर्ने जस्ता सर्त राखेर छाड्न सकिन्छ, तर थुनामा राखिरहन मिल्दैन’ भने।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश सुनिल पोखरेल ले समेत व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्दै बहसलाई थप रोचक बनाएका थिए। अदालतमा भएको यो बहसले आगामी आन्दोलन र त्यसपछि बन्न सक्ने राजनीतिक तथा कानुनी परिस्थितिबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
