काठमाडौ । संघीय सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेपछि देशभर चर्को विरोध सुरु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत २० गते बसेको समन्वय समितिको बैठकमार्फत विश्वविद्यालय परिसरलाई राजनीतिक संगठनमुक्त बनाउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनहरू आक्रोशित बनेका छन्।
निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयभित्र रहेका दलनिकट विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, ब्यानर, झण्डा र भित्ते लेखन ६० दिनभित्र हटाइनेछ। त्यस्तै ९० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गरी गैरदलीय ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने तयारी गरिएको छ। आवश्यक परे नियमावली नै संशोधन गरेर नयाँ संरचना लागू गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारले निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध आए गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी परिचालन गर्नेसम्मको कडा नीति अपनाएको छ। यस कदमलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले संविधानले दिएको संगठन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र अस्वीकार्य भनेको छ। पञ्चायतकालमै पनि कायम रहेको संगठित हुने अधिकार गणतन्त्रमा खोस्ने प्रयास भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै ट्रेड युनियनमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने संकेतप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ।
देशका विभिन्न क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूले प्रारम्भिक विरोध सुरु गरिसकेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका संस्थामा दशकौंदेखि सक्रिय रहेका संगठनहरू हटाइने निर्णयले आफ्नो अस्तित्वमाथि संकट आएको उनीहरूको भनाइ छ। निर्णय खारेज नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका स्ववियु सभापति रोहित यादवले विद्यार्थी संगठन हटाएर विचार समाप्त गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्। उनले भने, संगठन हटाउनु अघि अन्य अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा निर्णयको विरोध गर्दै यसलाई राजनीतिक सामाजिकीकरणमाथिको हस्तक्षेप भनेका छन्। उनीहरूले यो कदमले युवा पुस्ताको राजनीतिक सहभागितामा असर पार्ने दाबी गरेका छन्।
यता शिक्षाविद् अभिषेक घिमिरेले भने विद्यार्थी राजनीतिमा अराजकता बढेकाले सुधार आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार केही क्याम्पसमा हिंसा र अव्यवस्था बढेकाले नियमन जरुरी थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक अर्यालले भने ऐन संशोधन नगरी यो निर्णय कार्यान्वयन कठिन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सरकारी निर्णयले विश्वविद्यालय व्यवस्थापन, राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनबीच नयाँ विवादको अवस्था सिर्जना गरेको छ। अबको केही हप्तामा यसको कार्यान्वयन र विरोध दुवै थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
