काठमाडौ । नेपाल–भारत सीमामा सरकारले लागू गरेको नयाँ भन्सार नियमप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधानले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या पारेको भन्दै उनीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन्।
मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर सीमा व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले तस्करी नियन्त्रण आवश्यक भए पनि सामान्य नागरिकले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याउने साना सामानमा समेत कडाइ गर्नु उचित नहुने बताएका छन्।
सिरहा–४ का सांसद तपेश्वर यादवले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सामाजिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए। उनले सीमामा लागू गरिएको कठोर नीति जनजीवन प्रभावित गर्ने भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
त्यस्तै सिरहा–२ का सांसद शिवशंकर यादवले तस्करी नियन्त्रण सकारात्मक भए पनि सबै नागरिकलाई एउटै नियममा बाँध्दा समस्या बढेको बताए। सीमामा देखिएको असन्तुलन हटाउन स्पष्ट र व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच मधेशका युवाहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै नयाँ भन्सार प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले यस निर्णयले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले भने अवैध तस्करी, लागूऔषध र मनी लाउन्ड्रिङ नियन्त्रणका लागि यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ। तर, सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टिका कारण यो विषय राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा थप चर्किँदै गएको छ।
