धनगढी । अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गाउँसभाको १८औँ अधिवेशनअन्तर्गत सोमबार सम्पन्न पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ देखि गाउँपालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य पदाधिकारीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्नेछ ।
गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्कबहादुर धामीले जारी गरेको सूचनामा उक्त प्रावधानको पालना नगरेमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ज्वाला सिंह साउँदका अनुसार सरकारी शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास बढाउने र विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यले यस्तो नीति अघि सारिएको हो । उनले जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउँदा शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन दुवै थप उत्तरदायी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
गाउँपालिकाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा, वडा कार्यालयहरू तथा सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । साथै शैक्षिक सुधार अभियानमा सहकार्य गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ ।
यसअघि अछामकै तुर्माखाँद गाउँपालिकाले पनि यस्तै व्यवस्था लागू गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको कार्यान्वयनमा केही कमजोरी देखिएको छ ।
