काठमाडौ । सरकारले निजामती सेवामा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा कर्मचारीसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्ताव अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा त्यससँग सम्बन्धित संगठनको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, र यदि यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई बर्खास्त गर्दै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरिनेछ।
मस्यौदामा ट्रेड युनियनको सट्टा कर्मचारीका गुनासो सुन्न प्रभावकारी वैकल्पिक संयन्त्र बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। साथै, निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्षसम्म रहने, सचिवको पदावधि दुई वर्ष हुने र कार्यदक्षताका आधारमा थप गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारी सरूवा र पदस्थापनमा पनि निश्चित मापदण्ड राख्दै एउटै पदमा लामो समय बस्न नपाउने तथा अन्तरमन्त्रालय सरूवामा सीमा तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा काम नगर्ने वा स्थानीय तहमा जिम्मेवारी नलिने कर्मचारीलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान राखिएको छ। कार्यसम्पादन कमजोर भएमा ‘नकारात्मक सूची’मा राख्ने, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा कर्मचारीको मूल्यांकनलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
मस्यौदामा अवकाशपछि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ कायम राखिएको छ, जसअनुसार उक्त अवधि पूरा नगरी कुनै पनि राजनीतिक, संवैधानिक वा कूटनीतिक पदमा नियुक्ति लिन पाइने छैन। साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्ति आकर्षित गर्न नयाँ सेवा गठन गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौता प्रणाली लागू गर्ने र योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको यो मस्यौदामा सुधारका लागि सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट सुझाव आह्वान गरिएको छ, र सरकारले धेरैभन्दा धेरै सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ।
