काठमाडौ । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, ०८३ अनुसार विगतमा राजनीतिक नियुक्ती लिएका एक हजार ५९४ जनालाई पदमुक्त गरेको सरकारले सार्वजनिक संस्थानसहितका निकायमा हाल बहाल रहेका थप पाँच सय राजनीतिक नियुक्ती पनि चाँडै खारेज गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अध्यादेशबाट पदमुक्त हुन जोगिएका राजनीतिक नियुक्तीलाई पनि चाँडै हटाउने योजना अघि बढिसकेको छ। ‘पहिलो चरणमा विभिन्न ऐनअनुसार नियुक्ती लिएकालाई अध्यादेश ल्याएर हटाइएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि र सम्बन्धित संस्थानको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीअनुसार संचालक समिति अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र संचालक समिति सदस्य नियुक्त भएको अवस्था छ। उनीहरुलाई चाँडै दोस्रो चरणमा हटाइनेछ।’
अध्यादेशमार्फत पदमुक्त हुन छुट्नेमा सरकार मातहतका बैंक र बिमा संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, वन निगम, टेलिकम, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थानलगायतका कार्यकारी प्रमुखसहितका पदाधिकारी छन्। त्यस्तै, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय मातहतका आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रलगायतका १४ संस्थानका अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र सदस्य पनि पदमुक्त हुनबाट जोगिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार संस्थानको पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यविधि वा सम्बन्धित संस्थानको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली संशोधन गरेर पदमुक्त गरिनेछ। ‘संस्थान प्रमुखलाई हटाउन अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने जरुरी देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले नै अग्रसरता लिएर हटाउन सकिने अवस्था छ। कुन मन्त्रालय मातहत कति संस्थानमा राजनीतिक नियुक्त लिएकाहरुको संख्या कति छ भन्ने कुराको स्क्रीनिङ भइसकेको छ। चाँडै ती सबैलाई हटाउन कार्यविधि र विनियमावली परिवर्तन गराइनेछ।’
ऐनमा व्यवस्था भएर राजनीतिक नियुक्ती लिएकाहरुहरुको हकमा मात्रै अध्यादेशमार्फत नियुक्ती बदर भएको ती अधिकारीले बताए। ‘यसबाहेक गठन आदेश, निर्देशिका, नियमावलीलगायतको माध्यमबाट भएका नियुक्तीलाई हटाउन सकिनेको हकमा अध्यादेशमार्फत् जान आवश्यक नभएकाले तत् विधिबाटै पदमुक्त हुनेछन्,’ स्रोतले भन्यो।
करिब १५ सय राजनीतिक नियुक्ती खारेज भइसकेकाले अब बाँकी रहेकाहरुबाट स्वेच्छाले राजिनामा घोषणा हुने सरकारको अपेक्षा छ। तर, राजिनामा नदिनेहरुलाई भने पदमुक्त गर्न तत्कालै कदम चालिने ती अधिकारीले बताए। ‘१५ सयको नियुक्ती खारेज गरेपछि केहीलाई चाहीँ माया गरेर राख्ने भन्ने हुँदैन। अब सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै हटाउने प्रकृया शुरु भइहाल्छ।’ संस्थानका पदाधिकारी हटाउने विषय सामान्य भएकाले अध्यादेशमा नसमेटिएको पनि ती अधिकारीले बताए।
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्ती भने खारेज नहुने संभावना छ। ‘आर्थिक स्थायित्वका लागि गभर्नर पदको नियुक्ती नचलाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसहितका विकास साझेदार संस्थाहरुको सुझाव छ’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले गभर्नरबाहेक राष्ट्र बैंकका अन्य संचालक भने खारेज हुने सूचीमा छन्।’ गभर्नरमा हाल डा. विश्वनाथ पौडेल कार्यरत छन्। पौडेलले केही समयअघि प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई पनि भेट गरेका थिए।
अध्यादेशमार्फत् पदमुक्त भएकाहरुलाई पत्र पठाएर नियुक्ती खारेज भएको जानकारी दिने काम सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
