काठमाडौ । काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ‘पार्क स्पा’ मा १६ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती यौनजन्य गतिविधिमा संलग्न गराएको आरोपमा सञ्चालिका अनिता भण्डारीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दाअन्तर्गत भण्डारीविरुद्ध कडा सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेको हो।
पीडित नाबालिगका अनुसार उनी आफ्नी गाउँकी दिदी अञ्जना थापामगरको सल्लाहमा काम खोज्दै उदयपुरको कटारीबाट काठमाडौं आएकी थिइन्। सुरुमा डोनट बनाउने कारखानामा काम लगाइए पनि काम कठिन भएपछि उनीहरूले काम छाडेका थिए।
पछि अञ्जनाकी साथी वर्षाले बसुन्धरास्थित ‘पार्क स्पा’ मा राम्रो आम्दानी हुने भन्दै कामको प्रस्ताव गरेपछि नाबालिग त्यहाँ पुगेकी थिइन्।
अभियोगपत्रअनुसार स्पा सञ्चालिका अनिता भण्डारीले सुरुमा मासिक १० हजार रुपैयाँ तलब र ग्राहकबाट अतिरिक्त ‘टिप्स’ पाइने प्रलोभन देखाएकी थिइन्। त्यसपछि मसाज सिकाउने नाममा पुरुष ग्राहकलाई ‘ह्याप्पी एन्डिङ’ गराउन दबाब दिइएको पीडितको बयानमा उल्लेख छ।
पीडितका अनुसार स्पामा आउने ग्राहकलाई खुसी पार्न अनिवार्य रूपमा यौनजन्य गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने वातावरण बनाइएको थियो। ग्राहकहरूले त्यसबापत २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म टिप्स दिने गरेका थिए।
काठमाडौंमा आफन्त नभएको र बस्न–खान समस्या भएपछि बाध्य भएर उक्त काम गर्नुपरेको पीडितले बताएकी छन्।
२०८३ वैशाख १५ गते प्रहरीले स्पामा छापा मार्दा नाबालिग फेला परेपछि उनलाई संरक्षणका लागि माइती नेपाल पठाइएको थियो। माइती नेपालमा सोधपुछका क्रममा उनले आफूमाथि भएको यौन शोषणको विस्तृत विवरण खुलाएकी थिइन्। त्यसपछि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा जाहेरी दर्ता गरिएको थियो।
यता सञ्चालिका अनिता भण्डारीले भने आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेकी छन्। उनले आफूले नाबालिगलाई सरसफाइ र अन्य सामान्य काममा लगाएको तथा उनीहरूले आफैं मसाज सिक्न चाहेको दाबी गरेकी छन्। स्पामा ‘ह्याप्पी एन्डिङ’ जस्तो गतिविधि कहिल्यै नभएको उनको जिकिर छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले भने नाबालिगको गरिबी र कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर यौन शोषण तथा वेश्यावृत्तिमा लगाइएको स्पष्ट देखिएको उल्लेख गरेको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गत प्रतिवादी अनिता भण्डारीमाथि १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ। साथै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत अदालतसँग माग गरिएको छ।
