काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका बेला नख्खु कारागारबाट बाहिरिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बुधवार सार्वजनिक भएको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार लामिछानेलाई जेलबाट छुटाउन सघाउने जेलर सत्यराज जोशी, सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। लामिछानेको विषयमा तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नम्बर १५ मा विश्लेषण गरिएको छ ।
गैरकानुनी रूपमा कारागारबाट भागी घर समाजमा पुगेका कैदी बन्दीहरूले अपराध गरेको भन्ने सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारहरू प्रसारण प्रकाशन भएको पनि पाइएको छ । यसरी ठुलो सङ्ख्यामा कैदी बन्दीहरू गैर कानुनी तवरले बाहिर निस्की पुनः समाजमा पुग्दा ती कैदी बन्दीहरूका कारण पीडित भएका नागरिकहरू असुरक्षित हुने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । यस्तो कार्यबाट नागरिकको संविधान प्रदत्त अपराध पीडितको हक हनन् हुनुको साथै कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसारको कसुर समेत भएको देखिन्छ ।
अनुसन्धान समितिले उल्लेखित घटनाको बारेमा रवि लामिछाने तथा उक्त कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्मालाई समेत बुझेको पाइयो । त्यसरी बुझ्दा कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरबाट रवि लामिछानेको सहयोगी र समर्थकको दबाबमा रवि लामिछानेलाई छोड्नु पर्छ भन्ने ब्यहोरा लेखेको पत्रमा डर त्रास र धम्कीले गर्दा दबाबका बिच सहीछाप भएको हो भन्ने कारागारका प्रशासक (जेलर)को बयान र कारागारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखेको कारण जेलरले मलाई बोलाई पत्र दिई तपाईं बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ भनी मलाई छोडेको हो भनी रवि लामिछानेले बयान गरेको देखिन्छ । यी दुई बयान एक आपसमा बाझिएको देखियो । कारागार प्रशासनले आफूले दबाबमा उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो भनी बयानमा उल्लेख गरे पनि सो विषयमा तत्कालै कहिँकतै बोलेको वा जानकारी गराएको भन्ने पाइएन ।
यसरी कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप कार्य गरी कानुन उल्लङ्घन गरेको हो होइन भन्नेतर्फ सरकारले नै सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी यकिन गरी कारबाही गर्नु पर्ने अवस्था रहे पनि सोही जरियाबाट १० जना बालबिझ्याईंकर्ता तथा कैदी बन्दीको मृत्यु भएको, ३०,६४० जना कैदीबन्दीहरु मध्य १३,५८५ कैदीबन्दीहरु र बालसुधार गृहबाट ९७४ जना बालबिझ्याइकर्ताहरु कारगारबाट भागेका, गाउँ समाजमा पुगी भागेका मध्ये कतिले पुनः अपराध गरी समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको र अझै केही कैदीबन्दीहरु लुकीछिपी गाउँ समाजमा रहेका कारण भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भई संविधानको धारा १६ र २१ द्वारा प्रदत्त शान्तिपूर्ण र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र अपराध पीडितको हक हनन् भएको पाइएको छ ।
मानवअधिकारको पुरातन अवधारणा अनुसार सरकारले मात्रै मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्दछ भन्ने रहे पनि आधुनिक अवधारणामा निजी सङ्घसंस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई समेत मानव अधिकार परिपालनामा जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ र बन्नु पनि पर्दछ भन्ने रहेको पाइन्छ ।
यस अवधारणा बमोजिम कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नेपाली नागरिकहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ ।
