काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘जेन–जी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाहरूको पेशी स्थगित गर्न देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले असार १९ गते सबै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म सम्बन्धित मुद्दाको अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्न सहजीकरण गर्न भनेको छ।
गृह मन्त्रालयले असार १८ गते गरेको निर्णयअनुसार जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोगहरूको अध्ययन तथा सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। विशेषगरी २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाहरू यो निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन्।
सहायक न्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म सम्बन्धित मुद्दाहरूको पेशी स्थगित गर्न अनुरोध गरिएको उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त निर्देशनको बोधार्थ सर्वोच्च अदालत र गृह मन्त्रालयलाई पनि पठाएको जनाएको छ।
