काठमाडौं, साउन १ – सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातबुँदे निर्देशन जारी गर्दै करार नियुक्तिमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गरेका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएर उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिइरहेका व्यक्तिहरूलाई अब करार सेवामा निरन्तरता दिइने छैन। त्यस्ता कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी करार सेवाबाट बिदाइ गरिने निर्णय गरिएको छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका कारण दरबन्दी कटौतीमा परेका तर हाल कार्यरत करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायले ‘पुल’मा राख्नेछ। यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण पनि अद्यावधिक गरिने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ।
यस्तै, नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा अब नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न नपाइने भएको छ। आवश्यक जनशक्ति भएमा ‘पुल’मा रहेका करार कर्मचारीहरूमध्येबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मर्जर वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायहरूमा सम्पत्ति संरक्षण तथा दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ। उनीहरूको तलब–भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने जनाइएको छ।
सरकारले करार कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एक महिनाभित्र थप अध्ययन गर्ने पनि जनाएको छ। आगामी दिनमा करार नियुक्तिका न्यूनतम सेवा शर्त, सुविधा तथा करार अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सुविधासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
