काठमाडौं । सरकारले अब सरकारी निकायहरूमा नयाँ व्यक्तिलाई करार सेवामा नियुक्त नगर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै सरकारी निकायमा परिपत्र जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
परिपत्रअनुसार नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त रहेका दरबन्दीमा अब नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन। कर्मचारी अभाव भएका कार्यालयमा काम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ‘पुल’मा रहेका करारका कर्मचारीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपालको हस्ताक्षर रहेको परिपत्रमा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायका हकमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। ती निकायको एकीकरण वा खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा तथा दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीहरूमध्येबाटै छनोट गरी काममा लगाइने उल्लेख गरिएको छ।
