काठमाडौँ । संविधान संशोधन, सङ्घीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आठ राजनीतिक दलले ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त रूपमा अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गर्दै मोर्चा गठनको घोषणा गरेका हुन्।
मोर्चाले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य राखेको छ। राजकीय सत्ताको केन्द्रीकरण र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ।
अवधारणा–पत्रमा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले विविधतालाई सम्मान गर्दै पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायको उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। जात, जाति, वर्ग, लिङ्ग र धर्मका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने मोर्चाले जनाएको छ।
मोर्चाले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम तथा पिछडावर्गलगायत सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीसँगै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्मानजनक रोजगारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ।
संविधान संशोधनमा जोड
वर्तमान संविधानमा रहेका संरचनात्मक त्रुटि र अस्पष्टताका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै मोर्चाले संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखनको आवश्यकता औँल्याएको छ।
राजनीतिक स्थिरता, समान प्रतिनिधित्व, प्रदेशको पुनर्संरचना तथा न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको मोर्चाको धारणा छ। प्रदेशमा स्वायत्त शासन र सङ्घमा ‘साझा शासन’को अवधारणा लागू गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
समान जनसङ्ख्याका आधारमा संसद् र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ।
रोजगारी र आर्थिक विकासमा प्राथमिकता
मोर्चाले कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन र औद्योगिकीकरणमार्फत उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आर्थिक रणनीति अघि सारेको छ।
युवा बेरोजगारी समाधानका लागि राष्ट्रिय युवा रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास तथा स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सुकुम्बासी तथा जग्गाविहीनको समस्या समाधान गर्न वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी वैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोणबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्ने मोर्चाले जनाएको छ।
परराष्ट्र नीतिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँग समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिइने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ।
सहमतिका आधारमा नेतृत्व
मोर्चाको नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे आलोपालो प्रणाली अपनाउन सकिने जनाइएको छ। निर्णय प्रक्रियामा सकेसम्म सर्वसम्मति खोजिने र सर्वसम्मति हुन नसके लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय गरिनेछ।
मोर्चामा आबद्ध दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा मोर्चाका निर्णय पालना गर्नुपर्ने अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था समेत अवधारणा–पत्रमा समेटिएको छ।
