काठमाडौं । सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।
बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ५७ मा हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि दुई आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावअनुसार ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। कर्मचारी वृत्तमा यसलाई ‘५५/३० को व्यवस्था’ भनिएको छ।
यस व्यवस्थाले हाल ५५ वर्ष पूरा भएर ५८ वर्ष नपुगेका कर्मचारी तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तर नियुक्तिको पाँच वर्ष नपुगेका सचिवहरूलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
तर विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदैमा यो व्यवस्था तत्काल लागू हुने छैन। प्रतिनिधिसभामा पेश भएर सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल, प्रतिनिधिसभाबाट पारित तथा राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्नेछ। विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि लागू हुने उल्लेख छ।
एकपटकको संक्रमणकालीन व्यवस्थापछि भने निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
सचिव र मुख्यसचिवको पदावधि घट्ने
विधेयकले सचिव र मुख्यसचिवको पदावधि पनि घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। दफा २४ अनुसार अधिकृत १३औँ तहका सचिवको पदावधि तीन वर्ष र अधिकृत १४औँ तहका मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल बहाल रहेका सचिव र मुख्यसचिवलाई यो व्यवस्था तत्काल लागू हुने वा नहुने विषयमा भने विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।
नयाँ नियुक्त हुने सचिवका लागि हालको पाँच वर्षे पदावधि घटेर तीन वर्ष तथा मुख्यसचिवको तीन वर्षे पदावधि घटेर दुई वर्ष हुने प्रस्ताव छ।
५५ वर्षमा अवकाश हुनेलाई पेन्सनका लागि थप तीन वर्ष
विधेयकले ५५ वर्ष उमेरका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि थप तीन वर्ष सेवा अवधि जोड्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थात् ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले पेन्सन गणनाका लागि ५८ वर्षसम्मको अवधि जोड्न पाउनेछन्।
त्यस्तै, पदावधि घटेर अवकाश हुने सचिव र मुख्यसचिवलाई पनि निश्चित अवस्थामा सेवा अवधि थप गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था
सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान पनि विधेयकमा समेटेको छ। स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधि पेन्सन प्रयोजनका लागि थप गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
पेन्सनमा ३० वर्षको सीमा
विधेयकले निजामती कर्मचारीको पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै गणना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
तर हाल ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीको पेन्सन तत्काल घटाइने छैन। भविष्यमा पेन्सन वृद्धि हुँदा त्यसलाई समायोजन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यो विधेयक हाल निजामती कर्मचारीका लागि मात्रै प्रस्ताव गरिएको हो। ऐन बनेपछि सोही आधारमा प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।
शिक्षक, विश्वविद्यालयलगायत अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा भने सम्बन्धित ऐन संशोधन गरेपछि मात्रै उनीहरूको सेवा अवधि, अवकाश र अन्य शर्तमा परिवर्तन हुनेछन्।
