काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा थप मर्यादित र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ८८ मा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्यहरू स्पष्ट गरिएको छ।
विधेयकअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन्। कर्मचारीको तटस्थता र व्यावसायिकता कायम राख्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै, सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने वा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने खालका विचार तथा टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न पनि कर्मचारीलाई निषेध गरिएको छ।
निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा गरेका सरकारी कामको व्यक्तिगत आईडी वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, विधेयकको सम्बन्धित परिच्छेदविपरीत हुने कुनै पनि विषय सार्वजनिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यममार्फत व्यक्त गर्न कर्मचारीलाई निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उल्लेखित व्यवस्था विधेयकको प्रस्ताव हो। संसद्बाट पारित भई कानुनी रूप लिएपछि मात्रै यसको कार्यान्वयन हुनेछ।
