काठमाडौँ । नेपाल सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि महँगी भत्ता र कर्मचारी सञ्चय कोष (सामाजिक सुरक्षा) लगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत अनुसूची-१ र करार सम्झौताको नयाँ ढाँचा अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूले निम्न सुविधाहरू पाउनेछन्:
महँगी भत्ता: मिति २०८३ साउन १ गते (२०८३/०४/०१) देखि लागू हुने गरी मासिक रु. २,००० (दुई हजार रुपैयाँ) महँगी भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
सामाजिक सुरक्षा (कर्मचारी सञ्चय कोष): मिति २०८३ माघ १ गते (२०८३/१०/०१) देखि लागू हुने गरी करार कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी सोही बराबर (६%) रकम नेपाल सरकारले थप गरेर कुल १२ प्रतिशत रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिनेछ।
चाडपर्व र पोसाक भत्ता: कम्तीमा ६ महिना सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई वर्षमा एक पटक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च र निजामती कर्मचारीसरह प्रत्येक वर्ष चैत्र महिनामा पोसाक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
बिदाको व्यवस्था: सार्वजनिक बिदाबाहेक मासिक १ दिनका दरले वर्षमा १२ दिन साधारण बिदा, १५ दिनसम्म किरिया बिदा र महिला कर्मचारीका लागि ९८ दिन सुत्केरी बिदाको व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौती भई फाजिलमा परेका ५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका करार कर्मचारीहरूलाई सेवा मुक्त गर्दा एक पटकका लागि काम गरेको प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम एकमुष्ट राहत दिएर सेवा अन्त्य गरिनेछ।
साथै, करारमा कार्यरत कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि सेवा स्वतः अन्त्य हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
