काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकमा पार्टी र सरकारबीच बढ्दै गएको दूरी तथा समन्वय अभावबारे गम्भीर छलफल भएको छ।
शनिबार बसेको बैठकमा अधिकांश नेताले पार्टी र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच सत्तासञ्चालनका विषयमा एकरूपता नदेखिएको भन्दै नेताहरूले समन्वयको आवश्यकता औँल्याएका थिए।
बैठकमा समन्वय समितिको नेतृत्व अर्थमन्त्री तथा पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई दिन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय र योजनाबारे आफूलाई समेत पर्याप्त जानकारी नहुने भन्दै वाग्लेले संयोजक बन्न अस्वीकार गरेका थिए।
त्यसपछि सभापति लामिछानेलाई नै संयोजनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव आए पनि उनले आफू संयोजक बस्नुपर्ने प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
बैठकमा सरकार र अन्य राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने विषयसमेत उठेको थियो।
त्यस्तै, पत्रकार पक्राउ प्रकरण, सरकारका केही पदाधिकारीको कार्यशैली र पार्टी नेतृत्वसँगको समन्वय अभावबारे पनि नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने मागसमेत बैठकमा उठेको समाचारमा उल्लेख छ।
बैठकको अर्को प्रमुख एजेन्डा न्यायालय पुनर्संरचना र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया थियो। यस विषयमा अन्य राजनीतिक दलसँग समेत छलफल गरेर संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने समझदारी भएको जनाइएको छ।
रास्वपा सभापति लामिछानेले यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापासहित अन्य दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको पार्टी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख छ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय संसद्मार्फत अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन्।
रास्वपा सचिवालय सदस्य समीक्षा बाँस्कोटाले पनि न्यायसम्पादन प्रणालीमा सुधार र न्यायालय पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी संसद्को भएको बताएकी छन्।
