काठमाडौँ । शिक्षकहरु सरकारले दर्ता गरेको शिक्षा विधयेकका कारण आन्दोलित बन्न पुगेका छन् । विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तरगत राख्न लागिएकोदेखि विभिन्न प्रकारका गतिविधिमा संलग्न नहुन र बिदा लिँदा समेत पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने गरि व्यवस्था गरिएपछि शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । तर, आन्दोलनको विषय यतिमै केन्द्रित हो त ?
देशभरका शिक्षकहरु शिक्षा विधयेकले आफ्ना हक अधिकार खोस्न थालेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरकारले वार्ता र सम्वादमार्फत समस्या सुझाउन आह्वान गरेपनि उनीहरु विधयेक संशोधनको रटान लगाइरहेका छन् । संविधानले नै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेपनि शिक्षकहरु यो मान्न तयार देखिन्नन् । आन्दोलन गरिरहेका उनीहरुले शिक्षा विधयेकलाई जलाएर विरोध नै गरिसकेका छन् ।
दलको सदस्यता लिन नपाइने, ट्रेड युनियन खोल्न नपाइने, राष्ट्रलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने लेख रचना लेख्न नहुने, विद्यार्थीका अभिभावकबाट सापटी, दान, चन्दा वा कुनै पनि कुरा लिन नहुने, बिदा बस्दा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, बन्द हड्तालमा उत्रिन नपाइने लगायतका विषयमा उनीहरुको आपत्ति छ । अझं शिक्षा विधयेकले योग्यता समेत माथिल्लो तहमा पु¥याएपछि केहिलाई टाउको दुखाई बन्न पुगेको छ । १ देखि ८ कक्षासम्म पढाउनेको हकमा स्नातक र ८ देखि १२ सम्म अध्यापन गराउनेको हकमा स्नात्तकोत्तर उत्तिर्ण हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि उनीहरु बिच्किन पुगेको कतिपयको तर्क छ ।
विद्यालय सुधारका लागि भन्दै आएको विधयेकले भोलिको दिनमा आफ्ना बालबालिका विद्यालय पुग्दा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हेर्ने भन्दा पनि तत्कालीक रुपमा कतिसम्मको लचकता पाइएला भन्ने चिन्ताले शिक्षकहरु पिरोलिएको जस्तो देखिन्छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई गहन जिम्मेवारी सुम्पिन खोजेको विधेयकको सर्वस्वीकार्यताका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा दुविधा छैन । तर, सरकारले बोलाएको वार्ता नै अस्वीकार गर्ने विषयले भने समाधान निस्कदैन । संविधान कानून विपरितकाबाहेक विषयमा सरकार छलफलका लागि तयार भएको उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए ।
यता शिक्षा मन्त्री अशोक राईले समेत वार्तामार्फत समस्या समाधानका लागि आह्वान गरेका छन् ।शिक्षकहरुमाथि विधयेकले गरेको अन्यायलाई सरकारले न्यायोचित ढंगले समाधान गर्नुपर्ने विषयमा लचक हुनुपर्छ । तर, समाज, बालबालिका र आम मानिसलाई नैतिकवान बनाउन भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी पाएका शिक्षकहरुलाई अनुशासित बनाउने, दलको कार्यकर्ता बन्न नपाउने, चुनावी प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने जस्ता तमाम विषयमा भने सरकारले उचित कदम चाल्नैपर्छ ।
