काठमाडौं, साउन १९ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै नेता यादवले राजदूत नियुक्त मापदण्ड संविधानको धारा २८२ अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा गरिने भनिएपनि सरकारले यसलाई पालना नगरेको भन्दै असुन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘१८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ । खसआर्य समुदायको मात्र बाहुल्यता छ । चार जना महिला परेका छन् ।संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस समावेशी भएन, १८ जना राजदूतमा देखिएको अनुहार एउटा उदाहरण मात्रै हो ।’
उनले सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु पनि समावेशी हुन नसकेको जिकीर गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति र संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा समावेशिता ख्याल नहुने गरेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद आफैंमा समावेशी नरहेको र त्यसले केवल खसआर्य एकल समुदायको प्रभुत्वलाई नै अगाडि बढाएको बताउँदै नेता यादवले शासकहरूको जातिवादी, श्वेतनीति वा नशलवादी विचारले आज समावेशी लोकतनत्र नै धरापमा पारेको दाबी गरेका छन् । शक्ति तथा सत्ता स्वार्थले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकीकरण र राष्ट्रिय एकता पनि जोखिममा परेको उनको भनाई छ ।
