काठमाडौं, ९ भदौ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् बक्यौताको विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्र आमनेसामने भएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको हित हुनेगरि विद्युतको बाँकी बक्यैता छुट दिनेगरि प्रपञ्च गरेको आरोप लगाएको बेलामा एमाले नेतृत्व पँक्ति भने माओवादीप्रति आक्रामक बनेका छन् ।
विद्युत महशुलको विषयको विवाद संसदीय समितिदेखि सदनसम्म उठिसकेको छ । र, एमाले र माओवादीका सांसदहरु एक आपसमा भिडिराखेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले त माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै विद्युतको बाँकी बक्यौता उठाउन आलटाल गरेको र ठूलो मात्रामा (१६ अर्ब) छुट दिएको कुरा सदनमा नै बालिसकेका छन् । एमाले नेतृत्व पँक्ति यतिवेला पूर्व उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतमाथि खनिएको छ।
अहिले एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् बक्यौताको विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने माग गरेका छन् । आज (आइतबार) प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । ‘बक्यौता छुट दिने गरी २०८१ वैशाख २७ गते निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधौँ,’– समितिको बैठकमा उनको भनाई थियो ।
यस्तै, उनले लेखा समितिको यसअघिको बैठकले महालेखापरीक्षकले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन भनेको उल्लेख स्मरण गराउँदै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
