सँगै बाच्ने र सँगै मर्ने कसम खाएर साइनो गाँसेका जोडीहरूबीच आपसमा समझदारी हुन नसक्दा सम्बन्धबिच्छेदसम्म पुग्न थालेका छन् । स्वतन्त्रता खोज्ने नाममा श्रीमान र श्रीमतीबिच मनमुटाव हुँदा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालतसम्म पुग्ने जोडीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
दाङमा पाँच वर्षको अवधिमा तीन हजार चार सय बढी व्यक्तिले अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि मुद्धा दर्ता गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि चालु आर्थिक बर्षसम्म कुल ३ हजार ४ सय ७६ सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धा दर्ता भएको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
सम्बन्धबिच्छेद सम्बन्धी मुद्धा दर्ता गर्नेमा पुरुष भन्दा महिलाको संख्या धेरै रहेको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार श्रीधर सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पुरुषको तुलनामा महिला अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि आउने गरेका छन् ।
मुद्धा दर्ता गराउने महिलाले अंश सहितको मुद्धा दर्ता गराएको देखिएको छ । सामाजकि सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, वैदेशिक रोजागार, बालविवाह, बहुविवाह, आधुनिक, जीवन शैलीको नक्कल लगायतका कारणले सम्बन्ध बिच्छेद हुने गरेका छन् । आमा बुवा अलग हुँदा बालबालिकाको भविष्य समेत अन्यौलमा पर्ने गरेको छ ।
नयाँ मुलुकीसंहिता अनुसार सविधानको दफा ९४ मा कानुन बमोजिम पति पत्नि मानो छुट्टिई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार ३ बर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि लगातार अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकालिदिएमा, पत्नीले पतिको अंगभंग हुने किसिमको कुनै अर्कै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा र पत्नीले अरु पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै दफा ९५ मा कानुन बमोजिम पति पत्नि मानो छुट्टिई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्निको मञ्जुरी नलिई लगातार ३ बर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पतिले पत्निलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकालिदिएमा, पतिले कुनै अंगभंग हुने वा अरु शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको जाल प्रपञ्च गरेमा, पतिले अर्को विवाह गरेमा, पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर भएमा वा पतिले पत्निलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा सम्बन्ध बिच्छेद हुने व्यवस्था गरेको छ । तर दफा ९७ ले भने सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन परेमा भरसक अदालतले दुबै पक्षलाई सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
सम्बन्ध बिच्छेद हुने भएपछि दफा ९९ ले अंशबण्डाको व्यवस्था गरेको छ । यो दफाको उपदफा ३ मा सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी दुवैको नाममा वा पति पत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि निजहरुबिच कानुन बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको अंश वण्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पतिपिडित महिलालाई पतिको आफ्नो अंश नभए उसले पाउने अंशबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पत्नीपिडित पति हो भने महिलालाई अंश दिन वा खर्च भराउन बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा १०० मा एकमुष्ठ रकम वा खर्च भराई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
