कार्यालयमै यौनजन्य क्रियाकलापमा संग्लग्न भएका अधिकृत काजिमान राईलाई साधरण स्पष्टीकरण समेत नसोधी पालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर खटाइएको छ ।
भदौं पहिलो साता कार्यालयको सिसिक्यामरा अफ गरेर लेखा अधिकृतसँग कार्यकक्षमै ‘रोमान्स’ गर्ने इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईले सोही पालिकाको लेखा अधिकृत रेश्मा राईसँग अश्लिल हर्कत गरिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएको थियो ।
सो घटना पछि राईलाई झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठाइए पनि चरित्रहीन कर्मचारी भन्दै पालिकाले हाजिर हुन समेत दिएको थिएन ।झण्डै तीन महिना अवधि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको बरण्डामा थन्काइएका उनै काजीमान राईलाई अस्ति सोमबार मात्र सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकामा हाजिर हुन पुगेका छन् ।
राईलाई सोमबार गाउँपालिका अध्यक्ष मीना कार्की बस्नेतका साथैं जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले स्वागत गरेका थिए ।
उनीसँगै कार्यकक्षमै यौनजन्य गतिविधि गर्ने लेखा अधिकृत रेश्मा राईलाई सामान्य प्रशासनमा तानिएको छ । रेश्मा स्थानीय तहको कर्मचारी हुन । ऐन अनुसार स्थानीय तहको कर्मचारीको सरुवा प्रदेशभित्रैको एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था छ । गत दशैंसम्मको तलब पालिकाबाटै खाएकी राई दुई साता अघि सामान्य प्रशासनमा तानिएकी हुन ।
महिला कर्मचारीको हकमा सामान्यका हाकिमहरु बढी नै उदार भएर उनलाई माइजोगमाई गाउँपालिकाबाट सामान्यमा तानिएको बताइएको छ । रेश्मा राईलाई सामान्यमा खटाउनु भन्ने पत्र मन्त्रालयबाटै काटेसँगै माइजोगमाइ गाउँपालिकाले रमाना दिएर पठाएको त्यहाँका कर्मचारीले बताए । लेखाको हाकिम हिडेपछि माइजोगमाइले कोलनिकाको कर्मचारीलाई ल्याएर काम चलाइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्धा चलेपछि निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीहरु निलम्बित हुन्छन् तर तिनै कर्मचारीको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठ्दा न त स्पष्टीकरण सोधिन्छ न त नसिहत नै दिइएको भेटिन्छ । यस्तो परिपाटीले दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेमा चिन्ता पोख्छन्,इमान्दार कर्मचारीहरु चाहिँ ।
निजामती सेवा ऐन ०४९ मा सजायसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ५९ ले सामान्य सजाय अन्तरगत नसिहत दिने,दुईदेखि पाँच बर्र्षसम्म बढूवा रोक्का गर्नेदेखि तलब बृद्धिसम्म रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्तसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिए पनि कार्यन्वयन नगर्ने वा कर्मचारीलाई बचाउमा लाग्ने परिपाटीले निजामती वृत्तमा दण्डहिनता मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।
