विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । अख्तियारले पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको बाराको सिमरास्थित मालपोत कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन नायव सुब्बा मदनप्रसाद गुप्ताको पक्षमा विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेर बिहिबार सर्वाेच्चमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
२७ असार २०४७ मा मालपोत कार्यालय मुस्ताङबाट खरिदारको रुपमा जागिर सुरु गरेका गुप्ता २०६४ मा नासुमा बढुवा भएका हुन् । अख्तियारको दावी अनुसार, उनीसँग १४ करोड ८१ लाख ८९ हजार अवैद्य (स्रोत नखुलेको) सम्पत्ति रहेको छ । उनी बाराको सिमरास्थित मालपोत कार्यालयको निमित्त प्रमुख हुँदामात्र ८ करोड रुपैयाँको राजस्व छली भएको अख्तियारको आरोप छ ।
सार्वजनिक सेवामा रहँदा अनियमितता गरी अकुत रुपमा धन आर्जन गरेका सुब्बा गुप्ताले काठमाडौंको सुन्धारा,कलंकी,बीरगञ्ज,सर्लाहीमा घर र घडेरी जोडेका छन् ।गुप्ताको काठमाडौंको सुन्धारा र कलंकीमा घर छ । वीरगञ्जमा दुईवटा घर छन् । सर्लाही लगायतका जिल्लामा उनको सम्पत्ति जोडेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
०४७ असार २७ गतेदेखि ०७५/०७६ सम्मको अवधिमा झण्डै १५ करोड आर्जन गरेको आरोपसहित अख्तियार सर्वाेच्चमा पुगेको हो । आयोगका अनुसार गुप्ताको वैध आय ४ करोड ५४ लाख ७२ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ रहेको छ । तर आयोगले गरेको अनुसन्धानमा गुप्ताको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति १४ करोड ८१ लाख ८९ हजार २३ रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । आयोगको अनुसन्धानअनुसार गुप्ताको कूल सम्पत्ति १९ करोड ३६ लाख ६१ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ रहेको छ ।
गुप्ता सार्वजनिक सेवामै रहँदा अख्तियारले उनीविरुद्ध पटक पटक गरी ६ वटा भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर गरेको थियो । अख्तियारले गुप्ताविरुद्ध ७६ साल जेठ १ गते २ करोड ५० लाख,जेठ ३ मा ४ करोड ५८ लाख,७६ मंसिर २ मा ७७ लाख ८६ हजार,७७ साल मंसिर ११ मा १४ करोड ८१ लाख र ७९ साल असोजमा १२ लाख ३७ हजार मागदावी कायम गर्दै कूल २२ करोडको मुद्धा दायर गरेको थियो ।
तर विशेष अदालतले चारवटा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । उनीविरुद्ध परेको पाँच वटा मुद्धामध्ये एउटामा मुद्दामा सफाइ र बाँकी मुद्दामा कसुर कायम तथा आंशिक ठहरको फैसला गरेको थियो, विशेषका न्यायधीशद्धय यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले । एउटा मुद्धामा नासु गुप्तालाई नौ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो । यस्तै,३ जेठ ०७६ मा अख्तियारले दर्ता गरेको राजस्व रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सफाइ दिने आदेश भएको छ ।
विशेषका यी फैशला चित्त नबुझेर अख्तियार बिहिबार मुद्धा पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेको हो ।-इकर्मचारी
