काठमाडौं । जन्मदर घट्दै गएर चिन्तित बनेको दक्षिण कोरियाले प्रशुति अवधिमा पुरुषलाई पनि आकर्षक सुविधा दिएर दम्पतिलाई प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक योजनाहरु घोषणा गरेको छ ।
सन् २०२४ बाट प्रसुति अवधिमा सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र उनीहरुको हेरचाह गर्ने बाबुलाई मासिक तलव सहितका आकर्षक सुविधाहरु उपलव्ध गराउने भएको छ।
जन्मदरलाई बढावा दिने उदेश्यले यस्तो बृहत् सुविधा योजना ल्याईएको एजिङ सोसाइटी र जनसंख्या नीति, र स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । आज यो योजनाको घोषणा गर्दै त्यहाँको सरकारले एक वर्ष मुनिका शिशु भएका घरपरिवारलाई प्रति महिना १० लाख कोरियन वान अर्थात् ७७० अमेरिकी डलरउपलव्ध गराउने भएको छ । ‘अभिभावकहरूको लागि मासिक तलब’ शीर्षकको योजना १ र २ वर्ष मुनिका बच्चाहरू भएका परिवारलाई उपलव्ध गराईने छ ।
यो रकम सन् २०२३ मा पहिलो पटक योजना लागु हुँदाको भन्दा क्रमशः७ लाख र ३ लाख पचास हजार वन हुनेछ । सन् २०२२ मा सुरु गर्दै, सरकारले प्रत्येक बच्चाको लागि २० लाख वन परिवारलाई प्रदान गरेको छ। यदि परिवारले दोस्रो वा सोभन्दा बढी बच्चा जन्माउन चाहेमा यो रकम प्रति बच्चा तीस लाख वन हुने छ । तर जसले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउनेछन् उनीहरुले भने ५० लाख वन पाउने छन् । रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका अनुसार बालबालिकाको हेरचाहका लागि विदा लिने कामदार अभिभावकलाई आर्थिक सहयोग विस्तार गरिने भएको छ ।
डिसेम्बर १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको संशोधित कानून अन्तर्गत, १८ महिना वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका साथ काम गर्ने अभिभावक आमाबाबु दुवैले एकैसाथ वा छुट्टाछुट्टै विदा लिए भने ३ करोड ९० लाख वनसम्मको संयुक्त अभिभावकीय लाभ पाउने छन् । संशोधित कानूनले अभिभावकीय बिदा लाभको माथिल्लो सीमालाई अनुपस्थितिको पहिलो महिनामा प्रतिव्यक्ति २० लाख वन, दोस्रो महिनामा २५ लाख वोन र छैटौं महिनामा ४५ लाख वन पाउने छन् ।
सरकारले नवजात शिशुका आमाबाबुलाई सस्तो ब्याज दरमा धितो पनि प्रदान गर्नेछ, राष्ट्रको उच्च आवास लागतलाई परिवार सुरु गर्ने विचार गर्ने जोडीहरूको लागि अवरोधको रूपमा पहिचान गरिएको छ। कोरियाले जन्मदर घट्दै जाँदा परिवारलाई प्रोत्साहित गर्न नयाँ नयाँ आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउन थालेको छ । नयाँ नीतिहरू मार्फत आकर्षक योजना ल्याउँदा पनि सोचजस्तो सहभागिता नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । कोरियामा सन् २०२२ माकुल प्रजनन दर शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत थियो, जसले विश्वको सबैभन्दा कम दरको देशको आफ्नै रेकर्ड तोड्यो। सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिक भित्र, राष्ट्रपति समितिले जन्मदर बढाउने उद्देश्यले थप नीतिहरूको एक सेट घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ । धेरैले प्रजनन समस्या भएका दम्पतीहरूको लागि थप समर्थनको आशा राख्दै घोषणामा समावेश हुने आशा गरिएको छ ।
‘हामी नयाँ नीतिहरूमा काम गरिरहेका छौं जसले हालसम्म उठेका धेरै सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरूलाई प्रतिबिम्बित गरेरजन्मदर बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, जस्तै आवास र जागिरका मामिलाहरूमा सुधार गर्न सकियोस् भन्ने उदेश्य रहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। न्यूज एजेन्सी नेपाल
