काठमाडौँ —एकीकृत समाजवादी (एस) ले पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नपाए सत्ता गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएको छ । आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने विगतको सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ) पक्षका कैलाश चौधरीलाई अघि सारेको एसको आरोप छ । एसले सहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने सत्ता गठबन्धनमा बसिरहनुको औचित्य नहुने बताएको हो ।
काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरूको सोमबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वाग्मती प्रदेश सरकार माओवादीले नेतृत्व गर्दैगर्दा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एसलाई दिने गरी गठबन्धनमा सहमति भएको बताएका थिए । ओली र दाहालले पूर्वसहमतिको उल्लंघन गरेको भन्दै उनले सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री पार्टीको बटमलाइन भएकोमा जोड दिएका थिए । नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘हाल आएर सहमतिको उल्लंघन भयो । सुदूरको मुख्यमन्त्री हाम्रो बटमलाइन हो ।’
बैठकमा अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार एसलाई कुनै पनि पद नदिने हो भने सहकार्यमाथि आशंका उत्पन्न हुने बताएका थिए । उनीहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबका कारण सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री आफ्नो दललाई नदिइएको आरोप लगाए । ओलीका कारण पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उन्मुक्ति (रञ्जिता पक्ष) का उम्मेदवार कैलाशलाई समर्थन गरेको एसका नेताहरूले टिप्पणी गरेका थिए । अध्यक्ष नेपालले पूर्वसहमति पालना नगरिएपछि बाध्य भएर कांग्रेससमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका उन्मुक्तिकै रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोरलाई सहयोग गरेको बताएका थिए ।
एसको सचिवालय बैठकले सुदूरपश्चिमको आफ्नो अडानलाई तत्काल कायम राख्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले सहमति गर्दै जाने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएमा गठबन्धन सहकार्यमा नै प्रश्न उठ्ने बताए । ‘वाग्मती सरकार बनाउने बेला सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री हाम्रो दललाई दिने सहमति भएको थियो । तर अहिले आएर उल्लंघन भयो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री हाम्रो बटमलाइन हो ।’ सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि एसको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको उनको आरोप थियो । ‘सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने बेला भएका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो भने गठबन्धनमा किन बस्ने भन्ने प्रश्न छन्,’ भुसालले भने, ‘अझै पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिने ठाउँ छ । नत्र त्यसको असर अरू प्रदेश र संघसम्मै पर्न सक्छ, हाम्रो जोड सहमति कार्यान्वयन होस् भन्नेमा हो ।’
उपाध्यक्ष भुसालले सहमति कार्यान्वयनका लागि सत्तारूढ दलबीच अब लिखित सहमति हुनुपर्ने बताए । ‘मौखिक सहमति कार्यान्वयन भएनन्, अब हामी लिखित र व्यवहारमै सहमति गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले सचिवालय बैठकको निष्कर्ष सुनाए । एसको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडानदेखि गठबन्धन बाहिरका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने अडानले अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई उन्मुक्तिको ‘घर झगडा’ ले थप संकटमा पारिदिएको छ । उन्मुक्तिबाटै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरो दाबी परेपछि उत्पन्न संकट समाधानका लागि उनले गृहकार्य थालेका छन् । ‘नागरिक उन्मुक्तिको घर झगडा मिलाएर सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको विशेष पहल देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो भयो भने सुदूरपश्चिममा एमाले, माओवादी र उन्मुक्तिको बहुमतको सरकार सहजै बन्छ ।’
सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, एमाओवादीका सभामुखसहित ११, एमाले १०, उन्मुक्ति पार्टीका ७, एसका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिमा रञ्जिताको पक्षमा २ र रेशम पक्षमा ५ सांसद विभाजित छन् । सुरुमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष आफूलाई दिन ओली र दाहाल सकारात्मक भए पनि चुनावको ठीक अघि कुरा फेरेको समाजवादीको बुझाइ छ । जसमा एमालेकी विमला घिमिरे निर्वाचित भइसकेकी छन् ।-गंगा बीसी/इकान्तिपुर
