काठमाडौँ । सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । समितिका एक सदस्यले भदौ ७ गते समितिमा बोलाएर लामिछानेसँग बयान लिने तयारी भइरहेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए
‘प्रमाण बिना बोलाउने कुरा भएन । प्रमाण थप सशक्त बनाउने तयारी भइरहेको छ‚’ समितिका ती सदस्यले भने‚‘भदौ ७ गते उहाँलाई बोलाएर बयान लिनुपर्छ भन्ने तयारी समितिले गरिरहेको छ ।’
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका सांसद रविसँग बयान लिनुअघि आइतबार रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यलाई बोलाएर समितिले बयान लिएको छ । यस्तै कुमार रम्तेल‚रोशनी गुरुङ लगायतको बयानबाट सभापति लामिछानेविरुद्ध थप प्रमाण बलियो बनाउने समितिको तयारी रहेको उनले बताए ।
‘विपिनले पनि कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक रवि भएपछि उहाँको हस्ताक्षर चल्ने हो भनेर बयान दिनुभयो‚’ ती सदस्यले भने‚ ‘प्रमाणहरू सञ्चारमाध्यामहरूमा आएकै हुन् ।’
समितिले गोरखा मिडिया अन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजन सुरुवाती लगानीकर्ता छविलाल जोशी र रवि लामिछानेलाई एकै दिन बोलाउने तयारी गरेको समितिका अर्का सदस्यले बताए । जोशीको आमाको निधन भएकाले ६ गतेसम्म ‘काजक्रिया’मा बस्नुपर्ने भएकाले समितिले ७ जोशीसहित रविलाई बोलाउने तयारी गरेको हो।
‘छविलाल गोरखा मिडियामा सुरुवाती लगानीकर्ता हुनुहुँदो रहेछ । रविको प्रवेशपछि जीवी‚ छवि र रविले मिडिया सञ्चालक भएर काम गरेका रहेछन्‚’ ती सदस्यले भने‚‘छविजी अहिले आमाको काजक्रियामा बसेकाले ६ गतेसम्म बोलाउन सकिएन । ७ गते हामी दुबैलाई बोलाएर बयान लिने तयारीमा छौँ ।’
सञ्चारकर्ममा हुँदा रवि लामिछानेले जीवी राईसँग मिलेर ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्न विभिन्न सहकारीबाट व्यक्ति र संस्थाको नाममा सहकारीको पैसा अपचलन गरेको आरोप छ । उनीहरूले पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट १० करोड, सहारा चितवन सहकारीबाट ११ करोड ७१ लाख‚ बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ७४ लाख गरी ३२ करोड ४५ लाख गोर्खा मिडियाको खातामा ट्रान्सफर गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कबाट सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा जीवी राई अध्यक्ष र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गरेका थिए । लामिछानेकै भनाइअनुसार उनले कम्पनीमा १५ प्रतिशत स्वेट सेयर लिएका थिए । रवि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि सूर्य थापाको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो ।
