विराटनगर । धरानमा बढाइएको खानेपानीको महसुल लगायत विभिन्न दररेट वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष तथा धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगर खानेपानीको धारा जडान, नामसारी र महसुलमा पहिलेकै दर रेट कायम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड विभिन्न शीर्षकमा ह्वात्तै शुल्क बढाएको थियो । शुल्क वृद्धिविरुद्ध गत साउन २४ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको थियो । भीम खड्काले धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा बोर्ड अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेका थिए ।
आइतबार न्यायाधीश विमल सुवेदी र सूर्यनाथ अधिकारीको संयुक्त इजलासले महसुल वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर हर्क साम्पाङले कुने छलफल नै नगरी मनलाग्दी रूपमा शुल्क बढाएको भन्दै १० राजनीतिक दल आन्दोलित भएका थिए । आन्दोलनपछि भएको वार्तामा खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगमा लेखी पठाउन मेयर सहमत भएका थिए ।
