काठमाडौं, २६ कार्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा तत्काल बिद्युत जडान गर्ने निर्णय गरेको छ । आज (मंगलबार) बसेको बोर्ड बैठकले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने र महसुल बक्यौता पनि असुल गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अगाडि बढ्न उर्जामन्त्री दीपक खड्काले हिजो डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्व गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८० साल पुस २४ को निर्णयले सो आयोग बनेको थियो । लाल आयोगको सो प्रतिवेदनमा उद्योगी, व्यसायीहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिल दिनुपर्ने र सोही बिलका आधारमा बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने निश्कर्ष रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र टीओडी मिटरको आधारमा बक्यौता असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा १५ दिनभित्र करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणका सञ्चालक समितिले काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेपनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने बक्यौता असुल नभएसम्म लाइन जोड्न सकारात्मक छैनन् । प्राधिकरणअन्तर्गतका कर्मचारी संगठनहरु राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले बक्यौत असुल नभइ लाइन जोडिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
