काठमाडौँ । एक महिलाले चार पुरुषहरूलाई करणी गर्न अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो कार्यलाई सामूहिक बलात्कार हुने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले राजु परियारविरुद्ध ‘स्वयम्भू ढ’ (नाम परिवर्तन) को मुद्दामा फैसला सुनाउँदै यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा २०८१ कात्तिक ९ गते फैसला सुनाएको थियो, त्यसको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
‘स्वयम्भू ढ’लाई २०७५ वैशाख २९ गते काठमाडौँस्थित स्वयम्भू गुम्बामाथि जंगलमा लगी राजु परियार, बनबहादुर सुनुवार, उर्गेन तमाङ र सुरेन्द्र नगरकोटीले जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो ।
‘करणीको तथ्यमा साबित रही परस्परमा पोल गरी मौकामा गरेको बयान, प्रतिवादीमध्ये बनबहादुर सुनुवार र उर्गेन तामाङले करणी गरेको तथ्यमा साबित रही अन्य प्रतिवादी राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीलाई पोल गरी अदालतसमक्ष गरेको बयान तथा पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, फोरेन्सिक जाँच प्रतिवेदनसमेतबाट पीडितलाई प्रतिवादीहरूले सामूहिक रूपमा करणी गरेको देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि महिलाले चार जना पुरुषलाई उही समयमा पालैपालो करणीको सहमति दिएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने नरहेको हुँदा सोतर्फ कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न नसकेको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले ‘स्वयम्भू ढ’ लाई सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गरेको पुष्टि भएको छ ।’
सर्वोच्चले उनीहरूलाई जनही १० वर्ष कैद र २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला पनि सुनाएको छ । जबर्जस्ती करणीमा ५ वर्ष कैद र सामूहिक जबर्जस्ती करणी गरेकाले थप ५ वर्ष कैद हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
उनीहरूलाई सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गरेको थियो भने उच्च अदालत पाटनले २०७६ साउन २८ गते फैसला सुनाएको थियो ।
के थियो घटना ?
२०७५ वैशाख २९ मा काठमाडौँस्थित स्वयम्भू गुम्बामाथिको जंगलमा राजु परियारसहित ४ जनाले घुम्न भनी ‘स्वयम्भू ढ’लाई लगेका थिए । जंगलमा लगेर उनीहरूले जबर्जस्ती करणी गरेपछि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।
परियारसमेत ४ जनाले आफूलाई पालैपालो करणी गरेको भनी पीडितले किटानी जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन् ।
पीडितको जाहेरीपछि प्रहरीले चारै जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । उनीहरूले सहमतिमै सम्बन्ध राखेको दाबी गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान दिएका थिए ।
तर, अदालतले चार जनाले एक महिलामाथि एकै पटकमा सम्बन्ध राख्नु जबर्जस्ती करणी हुने फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्लाले मंसिर २९ मा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाउँदै परियार सर्वोच्च पुगेका थिए ।
