काठमाडौँ – रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेल जाने खतरा बढेको छ । पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका रविका पूर्वसहकर्मी छविलाल जोशीको मुद्दासँग जोडेर उच्च अदालत बुटवलले सँगसँगै राख्न आदेश दिएको छ ।
थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने छविको माग, रविलाई धरौटीमा नछाडी थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको माग र रविको साधारण तारिखमा बस्न पाउने निवेदनलाई जोडेर एउटै पेसीमा चढाउन अदालतले आदेश दिएपछि रविमाथि खतरा मडारिएको हो ।
आज उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुरको १ नम्बर इजलासमा न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र सागर विष्टले लामिछाने र जोशीको मुद्दा सँगसँगै राख्न आदेश दिएका हुन् ।
जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने छविको माग, रविलाई धरौटीमा नछाडी थुनामा राख्नुपर्ने उच्च सरकारी वकिलको माग, रविको धरौटीविना साधारण तारिखमा बस्न पाउने निवेदनसहित तीन वटा मुद्दा जोडिएर एउटै पेसीमा जानेछ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारीका अनुसार आज बेन्चबाट रवि र छवि सँगै जोडिएको एउटै मुद्दा हेर्नुपर्ने आदेश आएको छ। यसअघि सरकारी वकिलले लामिछानेको मुद्दा पनि जोशीसँगै राखेर सुनवाइ गर्न माग गरेपछि इजलासले लामिछानेको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्यलादकुमार योगीको इजलासले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वडीआईजी जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । थुनाको आदेशविरुद्ध जोशीका छोरा रोचकले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै माघ ३० मा उच्च अदालतका न्यायाधीश तिवारीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
सरकारी वकिलले फागुन १ मा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीसहित तारिखमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पनि निवेदन दिएको थियो । तर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले भने रविलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएको छ ।
