काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया र विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारले २० वर्षपछि सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार साँझ ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै खरिद प्रक्रियामा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ ।
संसदका दुवै सदनबाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने भएपछि सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट खरिद सुधारका लागि अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । सोही दिन राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पनि जारी गरेका छन् । २०६३ सालमा बनेको मूल ऐनलाई समयानुकूल बनाउँदै विकास खर्च बढाउने र आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ यो संशोधन ल्याएको जनाइएको छ ।
साइट र बजेट सुनिश्चित नभई ठेक्का लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध
प्रस्तावित संशोधनको सबैभन्दा क्रान्तिकारी व्यवस्था भनेको ‘खरिदपूर्वको तयारी’ लाई अनिवार्य बनाउनु हो । अबदेखि कुनै पनि सार्वजनिक निकायले बजेटको व्यवस्था नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने छैनन् । बहुवर्षीय ठेक्काको हकमा पहिलो वर्षको बजेट र बाँकी वर्षको स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र खरिद कारबाही अघि बढ्नेछ ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, अब निर्माण स्थल (साइट क्लियर नगरी)को मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण नगरी, साइटमा रहेका रुख–बिरुवा वा संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई र वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नभई बोलपत्र आह्वान गर्न पाइने छैन । नेपालका अधिकांश आयोजना साइट क्लियर नभई ठेक्का लाग्ने र पछि वर्षौंसम्म विवादमा फस्ने गरेकाले यो प्रावधानले ‘रुग्ण आयोजना’को समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न खरिद ऐनमा स्पष्ट परिभाषा थपेको छ । अब स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सामग्री प्रयोग भई नेपालमै उत्पादन भएका कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका मालसामानलाई मात्र ‘स्वदेशी मालसामान’ मानिनेछ ।
सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस्ता स्वदेशी सामानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ, तर विदेशबाट सामान आयात गरी नेपालमा केवल ‘ब्राण्डिङ’ वा सामान्य प्याकेजिङ मात्र गरिएका सामानलाई स्वदेशी सामानको सुविधा दिइने छैन । यसले नेपालको घरेलु र साना उद्योगलाई ठुलो राहत पुग्ने देखिन्छ ।
