काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूले चर्को ब्याज र स्याज जोडेर ऋणीको उठिबास लगाएको गुनासो सम्बोधन गरेको छ ।
जसनुसार अब कुनै पनि सहकारी संस्थाले ऋणीबाट असुल गर्ने कुल ब्याज रकम निजले लिएको मूल ऋण रकमभन्दा बढी हुन पाउने छैनन् ।
यसको अर्थ एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको व्यक्तिले जतिसुकै वर्षपछि तिर्दा वा हर्जना लाग्दा पनि ब्याजबापत एक लाखभन्दा बढी तिर्नु पर्दैन । यसले सहकारीको हकमा मिटरब्याजी धन्दा चलाउनेहरूलाई कानुनी रूपमै अंकुश लगाएको छ ।
