काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै एकता महाधिवेशनको वातावरण बनाउन देउवा पक्षका नेताहरूले पाँचवटा सर्त अघि सारेका छन्।
देउवा पक्षका नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार ती सर्त पूरा भए आफूहरू संस्थापन पक्षले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन तयार छन्। देउवा समूहका निवर्तमान सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’सहित २५ नेताले शुक्रबार दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका महाधिवेशनका कार्यतालिका स्थगित गरी एकता महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्न अपिल गरेका थिए।
उनीहरूले १५औँ महाधिवेशनका लागि गत पुसमा नवीकरण गरिएका क्रियाशील सदस्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने, अध्यावधिक कार्यलाई अनिवार्य नगरी डिजिटल प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका वा निर्वाचित नभएका १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई पनि कार्यसमितिमा समावेश गर्नुपर्ने, महाधिवेशनका सबै समितिमा सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे कार्यतालिका हेरफेर गरेर एकताको वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको सर्त छ।
यीमध्ये क्रियाशील सदस्य र डिजिटल प्रणालीसम्बन्धी विषयमा पार्टीले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको विश्वकर्माले बताए।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले देउवा पक्षका नेताहरूसँग भएको छलफलमा उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोहीअनुसार आज दिउँसो २ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको छ।
विश्वकर्माले कार्यसम्पादन समितिबाट आफूहरूले राखेका मागअनुसार निर्णय भए आफूहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुने बताए।
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि देउवा पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगर्दा विवाद जारी छ। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिइएपछि नयाँ नेतृत्वले १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहेको छ। यहीबीच संस्थापन र देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्र विभाजनको जोखिम बढेको नेताहरूले बताएका छन्।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले पनि पार्टी एकताका लागि इतर समूहले राख्दै आएका माग सम्बोधन गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
