काठमाडौं, ३० भदौ। ब्रिक्स राष्ट्रहरू सीमा-पार भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने कार्यमा जुटेका छन्।
‘ब्रिक्स पे’ परियोजना अमेरिकी डलर र पश्चिमी प्रभुत्व भएको वित्तीय पूर्वाधारमाथिको निर्भरता कम गर्ने बृहत् प्रयासको एक हिस्सा हो।
“डि-डलराइजेसन” वा अमेरिकी डलरबाहेक अन्य मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्तीय कारोबार गर्ने प्रयासबारे सुन्नुभएको होला। उदाउँदा र विकासशील अर्थतन्त्रहरूको विस्तार भइरहेको समूह जस्तै ‘ब्रिक्स’ यसै लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अग्रसर छ।
यसले आफ्नो छुट्टै सीमा-पार भुक्तानी प्रणाली, अर्थात ‘ब्रिक्स पे’, सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यस परियोजनालाई अघि बढाउन ब्रिक्सका अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले अगस्ट महिनामा भारतको जयपुरमा बैठकसमेत गरेका थिए। ‘ब्रिक्स पे’ सेप्टेम्बरमा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिलेको अवस्थामा, यदि तपाईं नाइजेरिया र कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बीच भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ भने भुक्तानीसम्बन्धी जानकारी सामान्यतया बेल्जियममा आधारित ‘स्विफ्ट’ संस्थाको माध्यमबाट प्रवाह हुन्छ।
विश्वभरका ११,००० भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरूले ‘स्विफ्ट’ को सेवा लिन्छन् र यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ। तर, यसका आलोचकहरूले एउटा मुख्य कमजोरी औंल्याउने गरेका छन्: यस्तो प्रकारको सञ्जाललाई भू-राजनीतिक दबाबको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तसर्थ, द्वन्द्वको समयमा कुनै पनि देशलाई यस महत्त्वपूर्ण वित्तीय सञ्जालबाट अलग्याउन सकिन्छ; यो सञ्जाल पश्चिमी प्रतिबन्धहरू लागू गर्ने सन्दर्भमा दबाब सिर्जना गर्ने एउटा प्रमुख माध्यम बन्न सक्छ।
‘ब्रिक्स पे’ ले विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरूलाई आपसमा जोड्नेछ। यसको अर्थ, दुई ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीचको व्यापार अमेरिकी डलरलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रयोग नगरीकनै सम्पन्न हुन सक्नेछ।
