काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान कागजमा मात्र सीमित नभई जनताको जीवनसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन्।
संविधान कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउँदै उनले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसके संविधान कागजको खोस्टोमा सीमित हुने बताएका हुन्। विदेशी प्रभाव र स्वार्थबाट निर्देशित राजनीतिक व्यवस्थाले देशमा सुशासन, रोजगारी र स्थिरता कायम गर्न नसक्ने उनको दाबी छ।
शाहीले संविधानमा आधारभूत परिमार्जनका लागि चारवटा प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनका प्रस्तावमा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने, नेपाललाई हिन्दू, बौद्ध, किराँतलगायत वैदिक–सनातन सभ्यताको पहिचानसहितको हिन्दू अधिराज्यका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने, राष्ट्रपति पद खारेज गरी राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्ने तथा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने रहेका छन्।
उनले यी विषयमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र जनमतका आधारमा संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तो प्रक्रियाबाट स्थिरता, सुशासन र जनउत्तरदायी शासनको आधार निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
यी प्रस्तावहरू वर्तमान संविधानको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संरचनाभन्दा फरक राजनीतिक व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने खालका हुन्; वर्तमान संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना व्यवस्था गरेको छ। ([snp.gov.np][1])
