वासिङ्टन डीसी, ८ असाेज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउस परिसरमा प्रवेशमा रोक लगाएपछि संघीय न्यायाधीश टिमोथी केलीले ट्रम्प प्रशासनलाई सीएनएन , एमएसएनबीसी र पोलिटिकोको पहुँच अस्थायी रूपमा पुनः बहाल गर्न आदेश दिएका छन्।
बिहीबार बिहान जारी गरिएको आदेशमा न्यायाधीश केलीले पत्रकारहरूको प्रेस परिचयपत्र (हार्ड पास) खारेज गर्ने कार्य “संवैधानिक रूपमा पर्याप्त उचित प्रक्रिया” बिना नै गरिएको ठहर गरेका हुन । उनले सरकारका तर्कहरूले “राष्ट्रिय सुरक्षाको दाबी गरिएको चासोलाई पुष्टि गर्न खासै आधार नदिने” पनि बताए।
प्रतिबन्ध लागू भएपछि ट्रम्प र उनका वकिलहरूले ती सञ्चारमाध्यमहरूको पहुँच खारेज गरिनुको कारण उनीहरूको विगतको समाचार सम्प्रेषणले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता बढाउनु रहेको बताएका थिए।
तर, आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश केलीले लेखेका छन्, “यस मुद्दाअघिको रेकर्डमा कुनै पनि कुराले वादीहरूको ‘हार्ड पास’ खारेज गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ताबाट प्रेरित भएको सङ्केत गर्दैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट वादीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको थिएन; बरु, उहाँले वादीहरूको रिपोर्टिङमा सत्यताको कमी र नकारात्मकताको विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको थियो।”
उनले अगाडि थपेका छन्, “मुद्दा दायर भएपछि वादीहरूलाई दिइएका औचित्यहरू पनि खारेजीको वास्तविक उद्देश्यबारे अस्पष्ट छन्। प्रतिवादीहरूले वादीहरूलाई लेखेका पत्रहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षाका चिन्ताहरू उल्लेख गरिए पनि, ‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने वा झूट फैलाउने’ रिपोर्टिङ पहिचान गर्ने दाबी गरिएको छ, जसले वास्तविक कारण राष्ट्रिय सुरक्षा नभई अन्य दाबीहरू नै हुनसक्ने सम्भावना खुला राख्छ।”
न्यायाधीशले औंल्याएअनुसार, ‘उचित कानुनी प्रक्रिया’ को सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनले पत्रकारहरूको प्रवेश पास (प्रेस पास) जफत गरिसकेपछि मात्र उनीहरूलाई निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अवसरबारे जानकारी गराएको थियो।
“सामान्य नियम यो हो कि सरकारले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक रूपमा सुरक्षित अधिकार वा हितबाट वञ्चित गर्नुअघि सूचना दिनुपर्छ र आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर प्रदान गर्नुपर्छ,” कानुनी नजिरहरू उद्धृत गर्दै न्यायाधीश केलीले आफ्नो आदेशमा लेखेका छन्। केलीको यो अस्थायी रोक आदेश १४ दिनका लागि लागू हुनेछ।
आफ्नो निर्णयविरुद्ध तत्काल पुनरावेदन गर्न सकिने अवस्था नरहेको पनि न्यायाधीशले उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो आदेशमा उनले आगामी दुई साताभित्र सञ्चारमाध्यम र ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने तथा प्रमाणहरू पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने योजना तय गरेका छन्।
त्यस योजनाअन्तर्गत, जसका लागि न्यायाधीशले अहिलेसम्म कुनै निश्चित समयसीमा वा थप सुनुवाइको मिति तोकेका छैनन्, बिहीबार बिहान सबेरै केलीले गरेको आपतकालीन निर्णयको तुलनामा अझ विस्तृत र ठोस निर्णय आउने सम्भावना छ।
