पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिना पूर्वसूचना मङ्गलबार मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याएर सोधपुछ गरेको चिन्ताजनक समाचार छ। उहाँलाई कुनै फौजदारी मुद्दामा पक्राउ नगरिएको प्रहरीको भनाइ छ।
पर्याप्त कानुनी आधार भए पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि पक्राउ गर्न वा नियन्त्रणमा लिन नसकिने होइन। तर प्रहरीले ‘सेक्युरिटी थ्रेट’ अर्थात् सुरक्षा खतरालाई कारण बताएको छ भने त्यो खतरा वास्तवमा के थियो भन्ने स्पष्ट गरेको छैन।
त्यस्तै, प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने योजना नभएको बताइसकेपछि यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको अर्थ के हो ? झनै अस्पष्ट छ। सुरक्षा खतरा वास्तवमै के थियो ? घरमै सुरक्षा व्यवस्था थप्नुको सट्टा किन उनलाई मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्यो ? यसको स्पष्ट जवाफ प्रहरीले दिनुपर्छ।
चिन्ताको मुख्य विषय कारबाहीको तरिका र त्यसबाट जाने सन्देश हो। यदि पर्याप्त कानुनी आधारबिना दबाब, भय वा प्रतिशोधको उद्देश्यले यस्तो गरिएको हो भने त्यसले बहालवाला न्यायाधीशहरूमा समेत सरकार वा राज्यसत्ताको प्रतिकूल निर्णय गर्दा भविष्यमा राज्य संयन्त्र प्रयोग हुन सक्छ भन्ने भय पैदा गर्न सक्छ।
यस्तो अवस्था न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि गम्भीर समस्या बन्न सक्छ। राज्यका निकायले न्यायपालिकासँग जोडिएका व्यक्तिमाथि यसरी शक्ति प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव एउटा व्यक्तिमा मात्रै सीमित रहँदैन। त्यसले समग्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, आत्मविश्वास र संस्थागत सुरक्षाको वातावरणमा असर पार्न सक्ने चिन्ता स्वाभाविक हुन्छ।
यहाँ संस्थागत मर्यादाको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। देशको न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद सम्हालिसकेको व्यक्तिमाथि यस्तो असामान्य कदम चाल्दा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश वा न्यायिक नेतृत्वलाई जानकारीसमेत नदिइएको हो भने त्यसले शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान तथा राज्यका प्रमुख निकायबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न त उठाउँछ उठाउँछ।
त्यसैले यो केवल चोलेन्द्रशमशेर जबराको व्यक्तिगत अधिकारको प्रश्न होइन। यस्तो सम्भावित ‘भयको प्रभाव’ न्यायिक स्वतन्त्रताको दृष्टिले गम्भीर संस्थागत चिन्ताको विषय हो। गृहमन्त्रीले यस घटनाबारे तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ। यस्तो तरिकाले काम हुनु उचित देखिँदैन।
