काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानले अघि बढाएको ‘नेपाल हाउस’ निर्माण परियोजना जग्गा खरिद प्रक्रियालाई लिएर विवादमा परेको छ। जापानमा रहेका नेपालीबाट संकलित करोडौँ रुपैयाँ लगानी हुने परियोजनाका लागि प्रस्तावित जग्गा चिहानघाट तथा धार्मिक प्रयोजनसँग सम्बन्धित रहेको र जग्गाको कानुनी स्वामित्व नभएको कम्पनीलाई ठूलो रकम बैना दिइएको तथ्य छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि विवाद चुलिएको हो।
जग्गा खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि गत अक्टोबर ४ मा दीपक कँडेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय छानबिन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले जापानी सरकारी निकाय, कानुन व्यवसायी, घरजग्गा कारोबारका विशेषज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन एनआरएनए जापानलाई बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चिबा सहरको मिदोरी–कु ताकादा–चोस्थित प्रस्तावित जग्गामा ९६ वटा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक चिहान, अस्तु विसर्जन स्थल र प्रार्थना भवन रहेको वा प्रस्तावित रहेको पाइएको छ। उक्त क्षेत्र जापानको नगर योजना ऐनअनुसार सहरी विकास नियन्त्रित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले गैरधार्मिक संस्था वा विदेशी समुदायले नेपाल हाउसजस्तो बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्न कानुनी कठिनाइ हुन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले जग्गा खरिदका लागि ‘सेनोस’ नामक कम्पनीसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरी ४ करोड ५० लाख जापानी येन बैना बुझाइएको तर उक्त कम्पनीको जग्गामा कानुनी स्वामित्व नरहेको जनाएको छ। सन् २०१४ देखि नै जग्गा ‘जोसेन्जी’ नामक धार्मिक संस्थाको नाममा दर्ता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुल ९ करोड २० लाख येन मूल्य तोकिएको जग्गामा स्वामित्व नभएको तेस्रो पक्षलाई करिब ४८ प्रतिशत रकम बैना दिनु गम्भीर वित्तीय जोखिम भएको समितिको ठहर छ। जापानमा घरजग्गा कारोबार गर्दा सामान्यतया ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बैना दिने प्रचलन रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि पूर्वअध्यक्ष नवीन न्युरेको नेतृत्वको कार्यसमितिले कावातो–चोमा करिब ३ करोड ३० लाख येन खर्चेर जग्गा खरिद गरेको थियो। तर जग्गाको प्रकृति, वातावरणीय विवाद तथा निर्माण अनुमति नपाउने समस्याका कारण उक्त जग्गा उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको समितिले जनाएको छ।
पुरानो जग्गामा नेपाल हाउस बनाउन समस्या भएपछि वर्तमान अध्यक्ष सुवास लामिछाने नेतृत्वको कार्यसमितिले नयाँ जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर नयाँ जग्गाको वास्तविकता लुकाइएको र टेन्डर आह्वान गर्दा अर्कै कित्ता नम्बर उल्लेख गरेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको समितिको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ।
भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता माग्न सेनोस कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दा धम्कीपूर्ण व्यवहार खेप्नुपरेको पनि समितिले जनाएको छ। कम्पनीका निर्देशकले रकम फिर्ता नहुने भन्दै प्रहरी वा अदालत जहाँ गए पनि जान चुनौती दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले गैरकानुनी हैसियतका पक्षसँग गरिएका सम्झौता तत्काल खारेज गर्न तथा जापानी कानुन व्यवसायीमार्फत ठगी र जालसाजीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। साथै भुक्तानी गरिएको ४ करोड ५० लाख येन ब्याज र क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएको छ।
यता, एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुवास लामिछानेले भने जग्गा खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता नभएको र संस्थाको रकम सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्। शनिबार बिहान रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले प्रस्तावित जग्गामा प्राविधिक तथा कानुनी रूपमा भवन बनाउन नमिल्ने देखिए अर्को विकल्पबाट परियोजना अघि बढाइने बताए।
उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै त्रुटि रहेको दाबी गर्दै प्रस्तावित जग्गामा चिहान निर्माण भइनसकेको र अस्तु पनि गाडिएको अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन्। पुरानो जग्गा भिरालो र पर्याप्त ठूलो नभएकाले नयाँ स्थान खोज्नुपरेको उनको भनाइ छ।
लामिछानेले नेपाल हाउस निर्माणको उद्देश्य नेपाली समुदायको हित रहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षसँग सहमति गरेर परियोजना अघि बढाउने बताए। उनले ४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी गरिएको भए पनि रकम डुब्न नदिने दाबी गरेका छन्।
एनआरएनएका केन्द्रीय प्रवक्ता सोम सापकोटाले पनि मुख्य समस्या प्रस्तावित जग्गाको उपयुक्ततासँग सम्बन्धित देखिएको बताएका छन्। उनले विवादरहित रूपमा नेपाल हाउस निर्माण गर्न सबै पक्षबीच छलफल र सहमति आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल हाउस निर्माणका लागि जापानको टोकियोमा सप्ताह आयोजना गरी रकम संकलन गरिएको थियो। समितिको प्रतिवेदन र अध्यक्षको दाबीबीच फरक देखिएकाले परियोजनाको जग्गा खरिद प्रक्रिया तथा रकमको अवस्थाबारे एनआरएनए जापानको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
