काठमाडौँ । बक्स अफिस प्रणालीलाई बेवास्ता गरी म्यानुअल टिकट वितरण गरी चलचित्र चलाउने चलचित्र घरहरूलाई छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चलचित्र विकास बोर्डले बताएको छ । बोर्डले यस्ता गतिविधि आर्थिक ऐन, २०८१, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ र सो को नियमावली चलचित्र नियमावली, २०५७ मा रहेको प्रावधान विपरीत रहेको स्पष्ट पारेको हो ।
नेपाली चलचित्र “पूर्ण बहादुरको सारङ्गी” नामक चलचित्रको निर्माण तथा वितरण कम्पनी सेभेन सिज ईन्टरटेनमेन्ट प्रा. लि. ले २० वटा हलबाट फिल्म उतार्ने निर्णय गरेको थियो । ती सिनेमा हलहरूले उपलब्ध गराएको ग्रसकलेक्सन रिपोर्ट चित्तबुझ्दो नभएपछि निर्माण पक्षले मङ्सिर १ गते (शनिवारबाट) सिनेमा उतार्ने निर्णय गरेको हो ।
सेभेन सिस सिनेमा परिवारले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘केही सिनेमा घरहरूले चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गी हाउस फूल अकुपेन्सीमा प्रदर्शन भए पनि निर्माण पक्षलाई ग्रसकलेक्सन रकमको रिपोर्ट उपलब्ध गराए पनि निर्माण पक्ष उक्त रिपोर्टप्रति असहमत हुँदै सम्बन्धित हलबाट मङ्सिर १ गते शनिवारबाट नै सिनेमा उतार्ने निर्णयमा पुगेको छ ।’
बोर्डले सेभेन सिज ईन्टरटेनमेन्ट प्रा. लि. ले केही चलचित्रघरहरूबाट आफ्नो चलचित्र उतारिने सम्बन्धमा मिति २०८१।७।३० मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका अधिकांश चलचित्रघरहरूको चलचित्र प्रदर्शन इजाजतपत्र रद्द भइसकेको बोर्डको भनाई छ ।
‘ईजाजतपत्र नवीकरण तथा नयाँ ईजाजतपत्र लिई बक्स अफिस सिस्टम जडान गरी चलचित्र प्रदर्शन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा बोर्डबाट यस अघि नै लिखित एवं मौखिक जानकारी गराई कडा सचेतना गराईएको तथ्य स्मरण गर्न चाहन्छौँ,’ बोर्डले भनेको छ, ‘तर, ती चलचित्रघरहरूले प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गर्दै लुकिछिपी चलचित्र प्रदर्शन गर्ने र गराउने, बक्स अफिस प्रणालीलाई बेवास्ता गरी म्यानुअल टिकट वितरण गरी आर्थिक ऐन, २०८१, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ र सो को नियमावली चलचित्र नियमावली, २०५७ मा रहेको प्रावधान विपरीत गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बुझिन आएको छ ।’
बोर्डको तर्फबाट यस प्रकारका गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न चलचित्रघरहरुलाई तत्काल छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी गराइएको छ । यस्ता गतिविधि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अनुशासन र विश्वसनीयता कायम राख्न गम्भीर चुनौती भएको बोर्डको भनाई छ।
