विभागीय मन्त्रीले पाँचपटक स्पष्टीकरण माग्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नसकेपछि अब मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण लिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयले पछिल्लोपटक स्पष्टीकरण माग्दै पठाएको पत्रको जवाफमा कुलमानले ऊर्जामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नरहेको तर्क गरेका थिए। त्यसपछि यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणकै आधारमा कारबाही गर्दा कुलमान अदालतको आदेश लिएर पुनः बहाल हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
कुलमानलाई हटाउनकै लागि उनको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखाइएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिका संयोजक ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलले माघ १८ गतेको पुरानो मिति राखेर शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
कुलमान स्वयंले भने आफूलाई ९८ नम्बर दिनुपर्ने दाबी गरी मन्त्रालयमा फाराम बुझाएका थिए।
तीन वर्षको औसत निकाल्दा पनि ९५ प्रतिशत हाराहारी प्राप्तांक हुन्छ।
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सुरुमा केही समय सुध्रिने मौका दिनेलगायत विकल्प पनि छन्।
तर कुलमानलाई शून्य अंक दिएर एकैपटक हटाउने तयारी भएको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे कुलमानलाई भने अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन।
