केपी शर्मा ओली अहिले राजनीतिक रूपमा घेराबन्दीमा परेका छन्, तर उनी अझै पनि खेलको मुख्य चालक बन्न चाहन्छन्। उनको रणनीति तीन महत्वपूर्ण पक्षमा आधारित छ:
पहिलो, उनले महाधिवेशनलाई आफ्नो प्रमुख हतियार बनाएका छन्। “जनमत लिँदैछु” भन्ने आवरणमा संख्यात्मक पकडको भरमा फेरि अध्यक्ष बन्ने योजनामा छन्। यस क्रममा, आलोचकहरूलाई “प्रक्रियामाथि उभिएका छैनन्” भनेर दबाउन खोज्छन्।
दोस्रो, संविधान संशोधनमार्फत आफूलाई नियमविहीन बनाइसकेको अवस्थामा छन्। उमेर सीमा र कार्यकालको कुनै वैधानिक रोक छैन, जसले उनलाई अवरुद्ध गर्न कठिन भएको छ।
तेस्रो, उनले छानबिन आयोगको अनुसन्धानलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” भनेर चित्रित गरी जनभावनामा सहानुभूति जगाउन खोजिरहेका छन्। आफूलाई ‘अभियुक्त होइन, पीडित’ को भूमिकामा प्रस्तुत गरेर राजनीतिक फायदा उठाउने प्रयासमा छन्।
यद्यपि, २०८२ भदौ २३–२४ मा भएको जनआन्दोलन (जेनजी वि’द्रोह) अत्यन्तै शक्तिशाली र ठुलो थियो, जसका कारण उनी २ दिनमै राजकीय सत्ता र सरकार छोडेर भाग्नु परेको थियो। त्यो आन्दोलनलाई ओलीले अझै हल्का आँकलन गरेका छन् र यसको गम्भीरतालाई कम आंकिएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, आफ्नै पार्टीभित्रका धेरै नेताहरूले पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको सुझाव दिँदा पनि उनले ती आवाजलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो सत्ता जोगाउने रणनीतिमा छन्। यस्तो व्यवहारले पार्टीभित्र विभाजन गहिरो बनाएको छ र दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको कमजोर अवस्थाको संकेत पनि हो।
ओलीलाई थाहा छ- अहिले नेतृत्व छोडे पनि, ढोका बन्द भयो भने फेरि फर्कन गाह्रो हुनेछ। त्यसैले उनले पार्टीभित्र नै अनुमोदन जुटाएर आफूलाई पुनः स्थापित गर्ने दाउ खेलिरहेका छन्। तर यो रणनीति पार्टीको दीर्घकालीन हितमा छ कि छैन, त्यो समयले देखाउनेछ।
