सीआईबी कार्यालय अनुगमनपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भनेछन् । “भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरी निर्वाचन सम्भव छैन।”
यो वक्तव्य सुशासनको नाममा सत्ता लम्ब्याउने रणनीति हो। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँको आवरणमा जनमत, संविधान र लोकतन्त्र माथि आक्रमण गर्न खोजिँदैछ। विदेशी स्वार्थ र दलाल शक्तिहरूको आडमा शासनलाई अनन्तकालसम्म विस्तार गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन।
जन बिद्रोहको म्यान्डेट सत्ता होइन, सुशासन; नियन्त्रण होइन, उत्तरदायित्व हो।
संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षाका लागि हरेक सचेत नागरिकको भूमिका अब निर्णायक र प्रतिरोधि बन्नुपर्छ।
