इराकको संसदले १९५९ देखि लागू हुँदै आएको प्रगतिशील पारिवारिक कानुनलाई उल्ट्याउँदै बालिका कम्तीमा ९ वर्षमै विवाह गर्न मिल्ने मार्ग खुला गर्ने विवादास्पद संशोधन पारित गरेको छ, जसपछि विश्वभर तीव्र आक्रोश फैलिएको छ।
जनवरी २१, २०२५ मा पारित गरिएको यो संशोधनले विवाह, सम्बन्धविच्छेद, अभिभावकत्व र सम्पत्तिसम्बन्धी विषय अब धार्मिक व्याख्याअनुसार निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसले १८ वर्षको कानुनी विवाह उमेरको सुरक्षा हटाइदिएको छ।
विशेष गरी शिया समुदायमा लागू हुने जाफरी इस्लामिक कानुनको आधारमा बालिकालाई ‘९ वर्ष पुगेपछि विवाह योग्य’ मानिने भएकाले, मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यसलाई “कानुनी रूपमा बालविवाह वैध बनाउने” र “बालिकालाई आजीवन शोषण र हिंसाको जोखिममा धकेल्ने” कठोर कदम भन्दै निन्दा गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाचलगायत संस्थाहरूले यसले इराकमा दशकौँसम्म बनाइ आएका महिला अधिकारका संरचनालाई ध्वस्त पार्न सक्छ भनेर चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, इराकी नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी र विपक्षी सांसदहरूले संसदको प्रक्रियामै त्रुटि भएको भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, आधा सांसद अनुपस्थित हुँदा कानुन पारित गरिनु अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार कदम हो। १९५९ को ऐनले इराकलाई अरब विश्वमा महिला अधिकारको अग्रणी राष्ट्र बनाएको सम्झना दल्दै अधिकारकर्मीहरू भन्छन्— “यो संशोधन इराकी बालिकाको भविष्यसँग गम्भीर खिलवाड हो।”
सरकारका समर्थकहरू भने यो कदम “धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान” भन्दै बचाउ गर्छन्, तर विशेषज्ञहरू चेतावनी दिन्छन् कि पहिले नै २८ प्रतिशत बालिकाहरू १८ वर्षभन्दा अघि विवाह हुने देशमा यस्तो कानुनी छुटले दर झनै बढाउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तात्कालिक पुनर्विचार र प्रभावित बालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
