काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदबाट २० जना सचिव अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार सचिवहरू कार्यकाल वा उमेरहदका आधारमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
सचिवहरू दुई आधारमा अवकाशमा जान्छन्। पहिलो, सचिव पदमा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि र दोस्रो, ५८ वर्षको उमेरहद पुगेपछि। हाल सरकारसँग ७१ सचिवको दरबन्दी रहेकामा ५८ जना मात्रै कार्यरत छन् भने १३ पद रिक्त छन्। ती पदमा हालसम्म नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया भने अघि बढाइएको छैन।
यस आर्थिक वर्ष अनिवार्य अवकाशमा जाने सचिवहरू प्रशासन, इन्जिनियरिङ, न्याय सेवा तथा सरकारी वकिल समूहका रहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत तीन सचिव—किरणराज शर्मा, लोकनाथ पौडेल र हरिप्रसाद मैनाली—समेत यसै वर्ष अवकाशमा जानेछन्।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिव दिनानाथ मिश्र पनि यही आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
अनिवार्य अवकाशमा जाने सचिवहरूको सूची:
किरणराज शर्मा – साउन ४ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)
लोकनाथ पौडेल – साउन ७ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अतिरिक्त समूह)
हरिप्रसाद मैनाली – साउन १९ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अतिरिक्त समूह)
डिल्लीराम शर्मा – भदौ ३ (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)
बाबुराम अधिकारी – भदौ ४ (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश)
राजकुमार श्रेष्ठ – भदौ १६ (गृह मन्त्रालय)
गोपालप्रसाद सिग्देल – असोज १४ (पूर्वाधार विकास मन्त्रालय)
सुरजकुमार वैद्य – असोज १६ (जल तथा ऊर्जा आयोग)
सञ्जिवराज रेग्मी – असोज १८ (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय)
वैकुण्ठबहादुर अधिकारी – असोज १८ (महालेखा परीक्षकको कार्यालय)
रविलाल पन्थ – असोज १९ (राष्ट्रिय योजना आयोग)
कृष्णबहादुर राउत – पुस २१ (महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)
रामेश्वर दंगाल – माघ १७ (लोक सेवा आयोग)
मुकुन्दप्रसाद निरौला – फागुन ५ (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय)
दिनानाथ मिश्र – चैत ३ (विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय)
कृष्णप्रसाद काप्री – २०८४ वैशाख ६ (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश)
लोकराज पराजुली – २०८४ जेठ ११ (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय)
केदारनाथ शर्मा – २०८४ असार १ (रक्षा मन्त्रालय)
राजेन्द्रकुमार पौडेल – २०८४ असार १५ (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश)
इन्दिरा दाहाल भट्टराई – २०८४ असार २४ (नेपाल कानुन आयोग)
