काठमाडौं । नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापजाँच गर्ने भएका छन्। दुई देशबीच सीमापार रूपमा भोगचलन भइरहेको जग्गाको पहिचान तथा लगत सङ्कलन गर्न सहमति भएको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भएको हो भन्नेबारे स्पष्ट पारेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदीलाई सीमा मान्ने ‘निश्चित सीमा सिद्धान्त’ अवलम्बन गरिएकाले कतिपय स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार भोगचलनको अवस्था सिर्जना भएको हो। यसका कारण एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल–भारतको लामो सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन गर्न सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेको छ। यससँगै दशगजा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउने र सीमापार भोगचलनमा रहेका जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राविधिक समितिहरूले गरेको अध्ययनअनुसार कतिपय स्थानमा नेपालले हाल भोगचलन गरिरहेको जग्गा भारततर्फ तथा भारतले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा राखेको भनाइ पनि यही ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यही सीमापार भोगचलन भएको भूमिको नापजाँच गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको हो। भारतको लखनउमा सम्पन्न नापी अधिकारीहरूको समिति (एसओसी) को १३औँ बैठकमा यससम्बन्धी सहमति भएको नापी विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको जमिन भोगचलन गर्दै आएका स्थानको प्रविधिको प्रयोग गरी नापजाँच गरिनेछ। नापजाँचपछि तीन वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ।
यद्यपि, यो नापजाँचमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भने समावेश नहुने बताइएको छ।
नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रलाई आधार मानिएका कारण समयक्रममा नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा कतिपय स्थानमा ठूलो भूभाग यताउता भएको छ। यही कारण दुवै देशका नागरिकबीच सीमा तथा जग्गा भोगचलनसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ।
एसओसी र संयुक्त फिल्ड सर्वेक्षण टोलीले यस्ता परिवर्तित भूभागको नापजाँच गर्ने बताइएको छ। नापजाँचबाट तयार हुने प्रतिवेदनले दुई देशबीच देखिएका सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा स्तम्भ निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि सन् २०१४ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा ‘नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति’ गठन गरिएको थियो। त्यससँगै ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ र ‘संयुक्त फिल्ड सर्वेक्षण टोली’ समेत गठन भएका छन्। नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति दोस्रो तहको संयन्त्रका रूपमा रहेको छ।
बैठकले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले गरेका निर्णय तथा तयार पारेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै, समितिको कार्ययोजना र वार्षिक बजेटका विषयमा पनि सहमति जुटेको नापी विभागले जनाएको छ।
नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा हालसम्म ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएकामा १ हजार ३२५ वटा सीमा स्तम्भ हराएका छन्।
