काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर सरकारलाई नै असहयोग गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनले आवश्यक परे नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएकी छन् ।
बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले पैसा तिरेर पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाउनु लज्जास्पद अवस्था भएको बताइन् । उनले ग्यास उद्योगीहरूले सरकार र नेपाल आयल निगमको निर्देशनसमेत अटेर गरिरहेको आरोप लगाइन् ।
‘हाम्रो जस्तो देशमा दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएकै छैन । धेरैमा दुईवटा भए पुग्छ, सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘मैले पनि हात जोडेरै सबैलाई ग्यासको आपूर्ति सहज बनाइदिन आग्रह गरेकी छु । सबै उद्योगीलाई राखेर हात जोड्दा पनि नहुँदो रहेछ ।’
काठमाडौं उपत्यकाका लागि पठाइएका ग्यास सिलिन्डरसमेत बजारमा नपुगी बाटोमै हराउने गरेको मन्त्री यादवको दाबी छ ।
‘हिजोअस्ति ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडौं पठाएका छौँ । तर यहाँ १९–२० हजारभन्दा बढी कसैले पाएको छैन । बाँकी सिलिन्डर कहाँ गए ? कसैलाई केही थाहा छैन,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि उद्योगीहरूले ग्यास उपलब्ध नगराएको उनको आरोप छ । यसमा निगम वा सरकारकै मिलेमतो छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
हाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको २० प्रतिशत हिस्सेदारीसहित नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । तर, संकटको समयमा निजी ग्यास उद्योगहरूले सरकारलाई आवश्यक सहयोग नगरेको मन्त्री यादवको आरोप छ ।
‘५८ वटा ग्यास उद्योगले दैनिक तीन–तीन हजारका दरले काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । पैसा तिरेर पनि मानिसले सामान पाउँदैन भने कस्तो देश होला भनेर लाज लाग्छ,’ उनले भनिन् ।
निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक निर्भर हुँदा संकटका बेला समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
उनले ग्यास आपूर्तिलाई सहज र नियमित बनाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै उद्योगीहरूले सरकारलाई असहयोग गरे कडा निर्णय लिनुपर्ने संकेत गरिन् ।
