काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले कारागार तथा हिरासतको अवस्थाबारे अध्ययन गरी नीतिगत तथा कानुनी सुझावसहित प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ।
बुधबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये गम्भीर अपराधमा संलग्न बाहेक अन्यको मुद्दा फिर्ता लिएर थुनामुक्त गर्न सिफारिस गरेकाे छ।
उपसमितिले कारागार तथा हिरासतको समग्र अवस्था अध्ययन गरी सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत र कानुनी सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।
उपसमितिको सिफारिसमाथि अब मूल समितिमा छलफल हुनेछ। छलफलपछि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने वा नदिनेबारे समितिले निर्णय गर्नेछ।
