मुम्बइ, २० असोज। राजपाल यादवको ‘चेक बाउन्स’ (चेक अनादर) मुद्दामा सोमबार नयाँ मोड आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले भुक्तानीसम्बन्धी आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै ती अभिनेताको कडा आलोचना गरेको छ। अन्तिम मौका दिँदारसमेत अभिनेताले वाचा बमोजिमको भुक्तानी नगरेको भन्दै इजलासले यस ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
गत १५ सेप्टेम्बरमा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त तथा न्यायाधीशहरू जोयमाल्य बागची र भी. मोहना सम्मिलित इजलासले ती अभिनेतालाई एउटा निजी कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने ठोस प्रस्ताव पेस गर्न दुई साताको अन्तिम मौका दिएको थियो। साथै, अदालतले उनलाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार कार्यालयमा २ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।
न्यायाधीश बागचीले आक्रोशित हुँदै भने, “उनीहरू तिमीभन्दा धनी होलान् तर तिमीले ठगी गरेका कारण उनीहरू गरिब भएका छन्। यो अहङ्कारलाई उचित ठाउँमा ल्याउनु आवश्यक छ। कहिले के बोल्ने भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। तिम्रो ठाउँ जेल हो।”
इजलासले यादवलाई सोमबारसम्म भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि उनले त्यसको पालना नगरेको औंल्याएकाे छ । यादवका वकिलले ५० लाख रुपैयाँको ‘डिमान्ड ड्राफ्ट’ को प्रतिलिपि प्रस्तुत गर्दै उक्त ड्राफ्टको बैंक प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी भने गराएका छन । यसअघि, ८ सेप्टेम्बरमा अदालतले उनलाई ९ सेप्टेम्बरसम्म रकम जम्मा गर्ने सर्तमा आत्मसमर्पण गर्नबाट छुट दिएको थियो।
राजपाल यादवले सन् २०१० मा निर्देशकका रूपमा आफ्नो पहिलो चलचित्र ‘अता पता लापता’ बनाउन दिल्लीस्थित एक कम्पनीबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। उक्त चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन र लागत उठाउन असफल भयो। फलस्वरूप, यादवलाई ऋण चुक्ता गर्न कठिनाइ भएको थियो।
समय बित्दै जाँदा ब्याज र अन्य शुल्कका कारण तिर्न बाँकी रकम बढ्दै गयो। सन् २०१३ मा भएको सम्झौताअनुसार राजपालले १ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले सातवटा चेक दिएका थिए। तर, पछि ती चेकहरू ‘डिसअनर्ड’ (भुक्तानी नभई फिर्ता) भए।
उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार सन् २०१२ को सम्झौता बमोजिम राजपाल यादव, उनकी श्रीमती राधा राजपाल यादव र उनीहरूको कम्पनीले ब्याजसहित करिब ११ करोड रुपैयाँ चुक्ता गर्ने सहमति गरेका थिए। यसै विषयलाई लिएर अभिनेता र उनकी श्रीमतीविरुद्ध धेरै ‘चेक बाउन्स’ का उजुरीहरू परेका थिए। यसै मामिलामा उनी जेलसमेत परिसकेका छन्।
