काठमाडौँ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरू पक्राउ परेको विषयलाई लिएर सत्तारूढ घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीचको आन्तरिक सम्बन्ध झनै पेचिलो बनेको छ।
रास्वपा सनिबार बसेकाे सचिवालय बैठकले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार समात्नुलाई ‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कार्य’ भएको ठहर गर्दै दोषीमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ। बालेन सरकारको प्रत्यक्ष सहमति वा निर्देशनबिना सञ्चारगृहबाटै पत्रकारमाथि धरपकड सम्भव नहुने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
रास्वपा र सभापति रवि लामिछानेले संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत नजान सरकारलाई सचेत गराए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसलाई सहजै स्वीकार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। स्वतन्त्र पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका बालेन पछिल्लो समय रास्वपाको दलीय अनुशासन र औपचारिक बैठकहरूभन्दा आफ्नै प्रशासनिक तथा कार्यपालिकीय शैलीमा अघि बढ्दै आएका छन्। रास्वपाको पछिल्लो निर्देशन वा आग्रहलाई प्रम बालेनले ‘राजनीतिक दबाब’का रूपमा लिँदै उपेक्षा गर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ।
यदि बालेनले रास्वपाको नीति र संविधानको भावनालाई निरन्तर बेवास्ता गरेमा रास्वपाले संसदीय दलको नेताबाट बालेनलाई हटाउन सक्छ । पार्टीले संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि उनको प्रधानमन्त्री पद खोसिन सक्छ ।
शुक्रबार सञ्चारगृहमा छिरेर पत्रकारहरू विश्वमणि सुवेदी, धीरज बस्नेत र शोभराज बराललाई प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र साइबर ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले सामान्य सोधपुछ भनेर पन्छिन खोजे पनि कांग्रेस, एमाले, प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथिको बालेन सरकारको प्रहार भनेका छन्।
यसैबीच, रास्वपाभित्रै पनि प्रधानमन्त्री बालेनको पछिल्लो व्यवहारलाई लिएर चरम असन्तोष चुलिएको स्रोतको दाबी छ। बालेन पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूमा सहभागी नहुने, संसदीय दलको नेताका रूपमा बैठक नडाक्ने, सर्वदलीय बैठकहरू छल्ने र संसद्प्रति उत्तरदायी नहुनेजस्ता गुनासाहरू रास्वपा नेतृत्व तहमा पटक–पटक उठ्न थालेका छन्। प्रम बालेनलाई सच्याउने प्रयास असफल हुँदै गएपछि रास्वपाले बालेनको विकल्प खोज्न थालेकाे रास्वपा स्रोतकाे दाबी छ ।
