काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर यसको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासँग प्रतिकूल नहुने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनका लागि नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ ।
अदालतले व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
फैसलाले गाँजा खेतीलाई नियमनसहित सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी आधार औँल्याएको छ । विशेषगरी नेपालको पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्ने अदालतको ठहर छ ।
यस आदेशसँगै औषधीय, अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उपयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
