काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयले ३० वर्षअघिको प्रहरी प्रशासनमा भएको उथलपुथललाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच असमझदारी बढेको थियो। यसैबीच सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको हो।
यसअघि २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेका थिए।
२०५३ चैत २२ गते भएको उक्त निर्णयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवाद सिर्जना गरेको थियो। निर्णयको विरोधमा तत्कालीन मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजीनामासमेत दिएका थिए।
करिब तीन दशकपछि पुनः बहालवाला आईजीपीलाई अर्को जिम्मेवारीमा सरुवा गरी नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्ने निर्णय भएपछि २०५३ सालको प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको घटना फेरि चर्चामा आएको छ।
